पंजाब सरकार ने बजाई चेतावनी की घंटी, 31 अगस्त तक बकाया कर नहीं चुकाया तो कार्रवाई तय

Punjab News: पंजाब सरकार ने साफ़ कहा है कि 31 अगस्त 2025 के बाद ओटीएस योजना को नहीं बढ़ाया जाएगा। यह लोगों के लिए आखिरी अवसर है जिसमें बिना किसी पेनल्टी के बकाया जमा किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग राहत का फायदा उठाएं और खुद को अतिरिक्त बोझ से बचा लें। संपत्ति कर पंजाब के नगर निगम और परिषदों के लिए मुख्य आय का साधन है। इसी पैसे से सफ़ाई, सड़कें, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाएं चलती हैं। ओटीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी और अब तक जनता से बेहतर प्रतिक्रिया मिल चुकी है। इस बीच सरकार ने दो बार इसकी समयसीमा भी बढ़ाई।

योजना लागू होने के बाद से अब तक ₹250 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हो चुकी है। सरकार का कहना है कि यह जनता के सहयोग से संभव हुआ है। अब उम्मीद है कि अंतिम चरण में और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होकर राज्य के राजस्व को मज़बूती देंगे।

बकाया का बड़ा हिस्सा बाकी

राज्य की लगभग 1.8 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों में से 1.1 लाख पर अभी भी कर बकाया है। कुल बकाया लगभग ₹580 करोड़ है। इनमें से ₹200 करोड़ सिर्फ़ 13 नगर निगमों की बड़ी संपत्तियों से बकाया है। ज़्यादातर बोझ 35,000 बड़े और मध्यम संपत्ति मालिकों पर है। सरकार का कहना है कि अगर यही वर्ग आगे आए तो पूरा घाटा पाटा जा सकता है। इतना पैसा आने से नगर निगम अपने पुराने रुके प्रोजेक्ट भी चालू कर पाएंगे। यही कारण है कि इस बार सरकार किसी भी हाल में ढील देने के मूड में नहीं है।

सुविधा केंद्र अब वीकेंड पर

जनता को आसानी देने के लिए सरकार ने सभी सुविधा केंद्र शनिवार और रविवार को भी खोलने का ऐलान किया है। यह व्यवस्था 23-24 और 30-31 अगस्त को लागू होगी। इसका मकसद है कि किसी को कर जमा करने में दिक़्क़त न हो और सभी लोग अंतिम तारीख से पहले बकाया चुका सकें। छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर खुलने से भीड़ कम बंट जाएगी। कर्मचारियों को अलग से तैनात किया गया है ताकि लंबी लाइनें न लगें। सरकार चाहती है कि आखिरी दिनों में कोई भी नागरिक मौका चूक न पाए।

पंजाब सरकार का साफ़ संदेश

पंजाब सरकार का कहना है कि यह कदम केवल पैसा जुटाने के लिए नहीं बल्कि शहरों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए है। कर वसूली से शहरों की सफ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ढांचा और मज़बूत बनेगा। सरकार ने अपील की है कि हर संपत्ति मालिक समय रहते बकाया चुकाकर पंजाब को और आधुनिक बनाने में योगदान दे। अधिकारियों का कहना है कि कर वसूली में पारदर्शिता रखी जाएगी। समय पर कर देने वालों को ही असली राहत मिलेगी। यही संदेश अब पूरे राज्य में लगातार दोहराया जा रहा है।