आजादी के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ... राज्यसभा में खड़गे को नड्डा का करारा जवाब

राज्यसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों के समय कांग्रेस ने हमेशा सरकार का बिना शर्त समर्थन किया है, लेकिन अब ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है. खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अंजाम दिया गया है.

जेपी नड्डा ने खड़गे के भाषण को नियमों के विरुद्ध बताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग नहीं रही है. उन्होंने कहा कि संसद के बाहर यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से बच रही है. सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

आतंक पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट: खड़गे

राज्यसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब देश पर आतंकवादी हमले हुए, तब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा. कांग्रेस ने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया, ताकि आतंक के खिलाफ देश एकजुट रह सके. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिन आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों की हत्या की, वे अब तक क्यों फरार हैं और उनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की गई है.

ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताई

खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने 24 बार मध्यस्थता की कोशिश की. यह हमारे देश की संप्रभुता और गरिमा के लिए बेहद अपमानजनक है. केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने खड़गे के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने ऑपरेशन के विस्तृत विवरण पर चर्चा शुरू की, जो नियम के विरुद्ध है. हम ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी चर्चा करेंगे. आजादी के बाद ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ. नड्डा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये क्या है? कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और हम जो कहेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा.

राज्यसभा में क्या बोले जेपी नड्डा?

जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा की शुरुआत नहीं की, जबकि इस विषय पर नियम 167 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए थी. इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा चाहती है और हम पूरी पारदर्शिता से चर्चा करेंगे. कृपया, इसे सदन के माध्यम से स्पष्ट किया जाए.

राज्यसभा में जारी बहस को देखते हुए सदन के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैं इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा सुनिश्चित करूंगा. मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई.