बेंगलुरु में शुरु होने जा रही विपक्षी दलों से ठीक पहले कांग्रेस ने रविवार को बयान जारी करके यह साफ कर दिया है कि वह दिल्ली की सेवाओं के नियंत्रण से संबधित केंद्र के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेंगी. साथ ही आपको बता दे आप सरकार बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह फैसला किया गया. 

बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होगी आप- राघव चड्ढा

रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति (PAC) बैठक में हर पहलुओं पर चर्चा हुई. दिल्ली अध्यादेश राष्ट्र विरोधी है. संसद में इस राष्ट्रविरोधी कानून को हराने के लिए आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई राजनैतिक पार्टियों का समर्थन मांगा है. उन्होंने भी इस काले अध्यादेश के खिलाफ विरोध करने का समर्थन दिया है. 

रावघ चड्डा ने आगे कहा, जो इस काले अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं वो दिल्ली विरोधी और राष्ट्रविरोधी हैं. जो पार्टी देश और दिल्ली से प्यार करती है वो इस काले अध्यादेश के विरोध में खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि कई पार्टियों ने इस अध्यादेश के खिलाफ आम का समर्थन किया है. आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रूख स्पष्ट करते हुए दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है. राघव चड्डा ने कहा कि आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरू में होने विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होगी. 

केसी वेणुगोपाल ने कहा, ''इस पर कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका विरोध करेंगे

17-18 जुलाई को संयुक्त विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव-संगठन केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु पहुंचे. केसी वेणूगोपाल ने कहा, "यह बैठक पटना में हुई बैठक की अगली कड़ी है, हम 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे.' दिल्ली सरकार पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस महासचिव-संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, ''इस पर कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका विरोध करेंगे.''