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'टैरिफ अमेरिका को महान और अमीर बना रहे', भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ये कदम अमेरिका को फिर से मजबूत बना रहा है. भारत सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और निष्पक्ष व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत जारी रखेगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये टैरिफ न केवल अमेरिका को फिर से "महान और समृद्ध" बना रहे हैं, बल्कि दशकों से देश के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही टैरिफ नीतियों का करारा जवाब भी हैं.

अमेरिका अब फिर से जिंदा है

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ने मूर्ख और भ्रष्ट नेताओं की नीतियों की वजह से लंबे समय तक नुकसान झेला. उन्होंने लिखा, “टैरिफों के ज़रिए हमारे देश के भविष्य और अस्तित्व पर आघात किया गया, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है.” ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका अब दुनिया का “सबसे तेज़ी से बढ़ता और जीवंत देश” बन चुका है.

भारत पर टैरिफ दंड

ट्रंप द्वारा घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा. इसके अलावा भारत को रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद पर भी अनिर्दिष्ट आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि भारत का टैरिफ ढांचा “दुनिया में सबसे ऊंचा” है और वहाँ व्यापार के लिए “कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक बाधाएं” मौजूद हैं.

भारत के साथ व्यापार सीमित

ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के ऊंचे टैरिफ और अन्य अवरोधों के कारण अमेरिका और भारत के बीच पिछले वर्षों में व्यापार बहुत सीमित रहा है. उन्होंने भारत की व्यापार नीति को अमेरिका के लिए असमान और नुकसानदेह बताया.

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

अमेरिका की इस घोषणा पर भारत सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया दी है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार इस निर्णय के संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते को लेकर वार्ता चल रही है.

किसानों और एमएसएमई की रक्षा प्राथमिकता

सरकार ने साफ किया कि वह भारतीय किसानों, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. मंत्रालय ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और व्यापारिक सहयोग की दिशा में बातचीत जारी रहेगी.

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31 July 2025, 05:51 PM IST

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