Trump Tariff on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 50 से 100 फीसदी तक के नए टैरिफ लगाने की धमकी के बाद बीजिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. चीन ने साफ कहा है कि वो किसी भी तरह के युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही इसकी योजना बना रहा है, बल्कि उसका उद्देश्य हमेशा संवाद और शांति वार्ता को बढ़ावा देना रहा है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और लगातार बढ़ते प्रतिबंध हालात को और जटिल बना देंगे. उन्होंने इस मौके पर यूरोप को सहयोगी बताया और कहा कि चीन और यूरोप को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि मित्र बनना चाहिए.

'चीन ना तो युद्ध करता है और ना ही...'

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वांग यी ने कहा कि चीन ना तो युद्ध करता है और ना ही उसकी योजना बनाता है. चीन का काम है शांति वार्ता को प्रोत्साहित करना और संवाद के जरिए राजनीतिक समाधान निकालना. उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात अव्यवस्था और संघर्षों से भरे हुए हैं, ऐसे में सभी देशों को शांति और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए.

यूरोप से साझेदारी पर जोर

स्लोवेनिया की डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तान्या फयोन से मुलाकात के बाद वांग यी ने कहा कि चीन और यूरोप को वैश्विक संकट के समय एक-दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि चीन और यूरोप को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि मित्र होना चाहिए. हमें टकराव की बजाय सहयोग चुनना चाहिए. ये इतिहास और जनता दोनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है. चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का रिकॉर्ड शांति और सुरक्षा मुद्दों पर सबसे बेहतर रहा है. उन्होंने बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा करने की अपील की.

ट्रंप का हालिया बयान

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि जब तक यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक रूस से तेल खरीदने वाले चीन पर 50 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नाटो (NATO) देशों का युद्ध जीतने का संकल्प “100% से कहीं कम” है और रूस से तेल खरीदना उनकी “बातचीत की स्थिति को कमजोर” करता है. ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर भी रूस से तेल आयात को लेकर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. हालांकि उन्होंने चीन, तुर्की, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों पर अभी तक ऐसे शुल्क नहीं लगाए हैं.