अब बंद खत्म होगा हिंदुओं पर अत्याचार? भारत बांग्लादेश तनाव के बीच ढाका पहुंचे विदेश सचिव

India-Bangladesh Relations: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इस मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है. अंतरिम सरकार बनने के बाद से बांग्लादेश में धार्मिक और सांप्रदायिक घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है. जिसने भारतीय नेतृत्व समेत वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. 

इन घटनाओं के बीच, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी 9 दिसंबर को ढाका पहुंचे हैं. उनकी यह यात्रा हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बढ़ते तनाव और भारत-बांग्लादेश के संबंधों को स्थिर बनाए रखने के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ढाका में विदेश सचिव की यात्रा

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बांग्लादेश के विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए ढाका का दौरा किया. इस दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन और अन्य अधिकारियों से होगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "विदेश कार्यालय परामर्श भारत और बांग्लादेश के बीच संरचित संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हम इस बैठक से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं."

इस्कॉन प्रवक्ता की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद

यह यात्रा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बीच हो रही है. दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते उन्हें देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया. चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.

बांग्लादेश में हिंसा और अशांति का माहौल

इस घटना के कारण बांग्लादेश में हिंसा और अशांति का माहौल बन गया. दास के समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच हुई झड़पों में एक वकील की मौत होने की खबर है.

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट की है. मंत्रालय ने कहा, "हमारी अपेक्षा है कि कानूनी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हों, जिससे संबंधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों का सम्मान हो."

हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर भारत का रुख

भारत ने लगातार बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा, "अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. उग्र बयानबाजी और हिंसा के बढ़ते मामलों को केवल मीडिया का अतिरंजना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता."