काबुल ने PAK डेलिगेशन को दिया बड़ा झटका, रक्षा मंत्री और ISIS प्रमुख को VISA देने से किया इनकार

Afghanistan Denies Visa to Pakistan Delegation : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब काबुल ने पाकिस्तान के एक उच्चस्तरीय डेलिगेशन के दौरे के अनुरोध को बार-बार खारिज कर दिया. बीते तीन दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद आसिम मलिक और दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अफगानिस्तान की यात्रा के लिए वीज़ा आवेदन भेजे थे, लेकिन इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (IEA) ने उन सभी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

क्षेत्रीय उल्लंघन बने विवाद की जड़

आपको बता दें कि काबुल ने वीजा इनकार के पीछे जो कारण बताए हैं, वे केवल औपचारिक कूटनीति की सीमाओं से परे हैं. अफगान अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और पक्तिका प्रांत में नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हालिया हवाई हमले इस निर्णय की मुख्य वजह हैं. अफगानिस्तान का कहना है कि ऐसे समय में जब उसके नागरिकों पर सीधा हमला हो रहा है, किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे को स्वीकार करना "असंभव" है.

संप्रभुता से कोई समझौता नहीं
IEA ने इस निर्णय के माध्यम से न केवल एक कूटनीतिक संदेश दिया है, बल्कि यह भी जताया है कि वह अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी. अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने सीमाओं की मर्यादा लांघी है और अब काबुल सरकार किसी भी तरह की बातचीत पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं करेगी. अफगान नेतृत्व का यह रुख क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज़ से एक मजबूत राजनीतिक संकेत माना जा रहा है.

दोनों देशों के रिश्ते नाज़ुक मोड़ पर
विशेषज्ञों और क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान द्वारा इस तरह वीज़ा देने से इनकार करना, दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास और असहमति का संकेत है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है, वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है. ये आरोप-प्रत्यारोप दोनों देशों के संबंधों को और अधिक जटिल बना रहे हैं.

कूटनीतिक अपमान या आत्म-सम्मान की रक्षा?
अफगानिस्तान का यह कदम केवल एक औपचारिक वीज़ा इनकार नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश है. यह दिखाता है कि काबुल अब किसी भी प्रकार के दबाव या सैन्य कार्यवाही को नजरअंदाज नहीं करेगा. कूटनीतिक स्तर पर यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, और यह दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति समीकरण की ओर भी इशारा करता है.