कोई अधिकार नहीं...अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, कर्मचारियों के सामूहिक निष्कासन पर लगाई रोक
जिला जज विलियम अलसुप ने पाया कि कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी संभवतः गैरकानूनी थी, क्योंकि अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास संघीय एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने का आदेश देने की शक्ति नहीं थी, जिससे श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन को राहत मिली, जिन्होंने अदालत में इस कदम का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) को विश्व के इतिहास में किसी भी कानून के तहत अपने अलावा किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त करने या निकालने का कोई अधिकार नहीं है.

सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को रक्षा विभाग सहित कई एजेंसियों को हाल ही में नियुक्त हजारों कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकालने का आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है. दरअसल, यह एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE की उस नीति का हिस्सा था, जिसमें सरकार द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर खर्च को कम करना है.
अदालत ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
जिला जज विलियम अलसुप ने पाया कि कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी संभवतः गैरकानूनी थी, क्योंकि अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास संघीय एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने का आदेश देने की शक्ति नहीं थी, जिससे श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन को राहत मिली, जिन्होंने अदालत में इस कदम का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) को विश्व के इतिहास में किसी भी कानून के तहत अपने अलावा किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त करने या निकालने का कोई अधिकार नहीं है. अलसुप ने पिछले सप्ताह दायर मुकदमे में श्रमिक यूनियनों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा मांगे गए अस्थायी निरोधक आदेश पर यह आदेश दिया.
पांच लेबर यूनियन और पांच गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दायर की गई शिकायत, संघीय कार्यबल को बहुत कम करने के प्रशासन के प्रयासों को पीछे धकेलने वाले कई मुकदमों में से एक है, जिसे ट्रंप ने फूला हुआ और लापरवाह कहा है. हजारों कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया गया है और उनका प्रशासन अब सिविल सेवा सुरक्षा वाले कैरियर अधिकारियों को निशाना बना रहा है.
नौकरी छीनने का अधिकार नहीं
याचिकाकर्ता का कहना है कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जो आम तौर पर एक साल से भी कम समय के लिए नौकरी पर होते हैं. उनका यह भी कहना है कि कर्मचारियों द्वारा खराब प्रदर्शन के झूठ के आधार पर उन्हें नौकरी से निकाला गया.
सरकार के वकीलों का कहना है कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ने बर्खास्तगी का निर्देश नहीं दिया, बल्कि एजेंसियों से समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए कहा कि क्या परिवीक्षा पर चल रहे कर्मचारी आगे की नौकरी के लिए उपयुक्त हैं. उनका यह भी कहना है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती है और केवल उच्चतम प्रदर्शन करने वाले और मिशन-महत्वपूर्ण कर्मचारियों को ही काम पर रखा जाना चाहिए.
1 साल से कम की नौकरी पर हजारों कर्मचारी
केंद्रीय एजेंसियों में लगभग 200,000 कर्मचारी हैं. आम तौर पर वे कर्मचारी जो एक साल से कम समय से नौकरी पर हैं. शिकायत में कहा गया है कि कैलिफोर्निया में लगभग 15,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो फायर डिपार्टमेंट से लेकर दिग्गजों की देखभाल तक की सेवाएं देते हैं. यूनियनों ने हाल ही में दो अन्य संघीय जजों के साथ इसी प्रकार के मुकदमों में बहस की है, जिसमें संघीय कार्यबल में भारी कटौती करने के ट्रंप प्रशासन के लक्ष्य को रोकने का प्रयास किया गया था.
अलसुप ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की अध्यक्षता की है
राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा नियुक्त डेमोक्रेट अलसुप ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की अध्यक्षता की है और अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक की आपराधिक परिवीक्षा की देखरेख की और देश की सबसे बड़ी उपयोगिता को "कैलिफ़ोर्निया के लिए निरंतर खतरा"


