USAID funding cuts: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी सहायता में भारी कटौती करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के अनुबंधों में 90% की कमी की जाएगी. इस फैसले से वैश्विक सहायता कार्यक्रमों पर सीधा असर पड़ेगा और अमेरिका के विकास व मानवीय सहायता प्रयासों में भारी गिरावट आएगी. ट्रम्प प्रशासन ने 60 बिलियन डॉलर की सहायता राशि कम करने की योजना बनाई है, जिससे कई परियोजनाओं पर संकट गहरा सकता है.

यह फैसला हाल ही में सामने आए सरकारी दस्तावेजों और एक संघीय मुकदमे के माध्यम से उजागर हुआ है. यह अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जो दशकों से गठबंधनों को मजबूत करने और अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर थी.

USAID अनुबंधों पर असर

नई कटौती के बाद केवल कुछ ही USAID परियोजनाएं जारी रहेंगी, जिससे कानूनी चुनौतियों की संभावना भी सीमित हो जाएगी. एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त एक सरकारी ज्ञापन में बताया गया है कि प्रशासन विदेशी सहायता प्रणाली में "बर्बादी को दूर करने" का प्रयास कर रहा है और इसमें और अधिक बदलाव किए जाने की योजना है.

एलन मस्क और ट्रंप की रणनीति

राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क ने संघीय सरकार के खर्चों में कटौती के तहत विदेशी सहायता को प्रमुख लक्ष्य बनाया है. दोनों का मानना है कि USAID की कई परियोजनाएं करदाताओं के धन की बर्बादी हैं और वे उदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का साधन बनी हुई हैं.

एक ही रात में ठप हो गईं कई परियोजनाएं

20 जनवरी को ट्रंप ने 90-दिवसीय समीक्षा का आदेश दिया, जिसके तहत यह आकलन किया जाना था कि किन कार्यक्रमों को जारी रखा जाए. लेकिन प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के वित्तपोषण रोक दिया, जिससे कई विदेशी सहायता परियोजनाएं एक ही रात में ठप हो गईं.

USAID में बड़े पैमाने पर बर्खास्तगियां

इस कटौती का प्रभाव USAID के कर्मचारियों पर भी पड़ा है. प्रशासन और एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग की टीमों ने सामूहिक रूप से कर्मचारियों की छंटनी की है. बुधवार को संघीय अदालत में दायर एक मुकदमे में गैर-लाभकारी संगठनों ने बताया कि ट्रंप द्वारा नियुक्त अधिकारी अभूतपूर्व गति से अनुबंध समाप्त कर रहे हैं, जिससे किसी भी सार्थक समीक्षा की संभावना समाप्त हो गई है.

बड़े पैमाने पर अनुबंध समाप्त

ट्रंप प्रशासन ने 54 बिलियन डॉलर की कटौती के लिए 6,200 बहुवर्षीय USAID अनुबंधों में से 5,800 को समाप्त करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, 4.4 बिलियन डॉलर की कटौती के लिए 9,100 स्टेट डिपार्टमेंट अनुदानों में से 4,100 को बंद किया जा रहा है.