महाराष्ट्र में शुरू हुई ‘एक जिला, एक पंजीकरण’ योजना, अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन होगा आसान

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 'एक जिला, एक पंजीकरण' योजना लागू कर दी है. इस योजना के तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप-पंजीकरण कार्यालय (Sub-Registrar Office) में जाकर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इससे लोगों को समय और दस्तावेजी झंझट से राहत मिलेगी.

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि पहले लोगों को उसी इलाके के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता था जहां संपत्ति होती थी. लेकिन अब एक ही जिले के किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम कराया जा सकता है.

जल्द लागू होगी 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' योजना

मंत्री ने बताया कि सरकार आगे चलकर 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' योजना भी लागू करने जा रही है. इसके लागू होने पर राज्य के किसी भी जिले में बैठकर दूसरे जिले की संपत्ति का पंजीकरण संभव हो सकेगा. जैसे नागपुर की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन मुंबई से भी हो सकेगा.

रिश्वतखोरी पर सख्ती

कुछ जमाबंदी (Land Records) अधिकारियों पर रजिस्ट्रेशन के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं. इस पर मंत्री बावनकुळे ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, वैसे ही अधिकारियों को भी देनी चाहिए. राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी.

किसानों पर लाठीचार्ज गलत: बावनकुळे

पुरंदर में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज की घटना हुई थी. इस पर मंत्री ने कहा कि किसानों पर बल प्रयोग करना गलत है और सरकार इसका समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर सकती है.

फडणवीस का नेतृत्व सराहनीय

राजस्व मंत्री ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पारदर्शी और सफल है. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाईचारे की तरह मिलकर काम कर रहे हैं और यह राज्य के लिए अच्छा संकेत है.