किशोरों के स्मार्टफोन पर पाबंदी, लड़के-लड़कियों के हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक...खाप पंचायत का बड़ा निर्णय

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की खाप पंचायत ने किशोरों और युवाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. खाप पंचायत ने किशोरों के लिए स्मार्टफोन और लड़कों-लड़कियों के लिए हाफ-पैंट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है. पंचायत का मानना है कि पश्चिमी प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा जरूरी है. इसके साथ ही पंचायत ने शादियों के लिए भी नई गाइडलाइन लागू किए हैं. 

विवाह समारोह केवल गांव या घर में आयोजित 
आपको बता दें कि पंचायत के गाइडलाइन के अनुसार अब से विवाह केवल गांव या घर में आयोजित किए जाएंगे, मैरिज हॉल में नहीं. इसके लिए एक अतिथि सूची सीमित होगी और खर्च को काफी हद तक नियंत्रित रखा जाएगा. वहीं अब शादी के लिए निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्य्म से भेजे जाएंगे. इसके साथ ही 18 से 20 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह से बंद होगा. साथ ही साथ लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हाफ-पैंट पर भी रोक होगी. इस फैसले पर पंचायत का मानना है कि यह कदम पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने और आवंछित प्रथाओं को रोकने के लिए उठाया गया है. 

समाज का निर्णय सर्वोपरि...

दरअसल, इस पूरे मामले पर खाप सदस्य चौधरी ब्रजपाल सिंह ने बताया कि '' समाज का निर्णय सर्वोपरि है. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में लिए गए फैसले का भी स्वागत करते हुए सराहना की. उन्होंने कहा कि बच्चों को परिवार और बुजुर्गों के साथ बैठकर उचित शिक्षा और सामाजिक मार्गदर्शन मिलना चाहिए. फोन के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि 18 से 20 के लड़कों को फोन की जरूरत नहीं है. पंचायत के इस फैसले को बढ़ावा देने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे.'' वहीं, दगड़ खाप के चौधरी ओमपाल सिंह ने कहा, '' लड़कियों को मोबाइल देने से गलत आदतें पड़ सकती है. यही नियम लड़कों के लिए भी लागू होनी चाहिए. फोन को केवल घर में ही रखा जाना चाहिए.''

मोबाइल के इस्तेमाल पर नियंत्रण जरूरी
खाप पंचायत के स्थानीय निवासी नरेश पाल ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है. स्कूल में मोबाइल अलग है, घर पर इसके उपयोग करने पर नियंत्रित करना बेहद ही जरूरी है. यह फैसला अभी के समय के लिए और उचित है. पंचायत ने इस निर्णय को पूरे राज्य में लागू करने और अन्य पंचायतों में के साथ समन्वय कर राज्यव्यापी अभियान चलाने का भी फैसला लिया है. पंचायत अपने इस फैसले से पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है.