दिल्ली सरकार की इनोवेशन चैलेंज, ट्रकों से प्रदूषण घटाने पर मिलेंगे 50 लाख रुपए तक के इनाम

Delhi pollution control: दिल्ली में बीएस-IV डीजल भारी वाहनों पर प्रतिबंध की समयसीमा करीब आ रही है. दिल्ली सरकार ने इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार एक हाई-स्टेक नवाचार प्रतियोगिता (Innovation Challenge) लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद पुराने डीजल ट्रकों को बीएस-VI मानकों तक अपग्रेड करने के लिए तकनीकी समाधान खोजना है. इस पहल की जिम्मेदारी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को सौंपी गई है.

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के ज़रिए ऐसे तकनीकी उपायों की तलाश की जाएगी जो कम लागत वाले हों, बनाए रखने में आसान हों और बीएस-IV वाहनों से निकलने वाले पीएम2.5 और पीएम10 कणों को कम या दो गुना तक अवशोषित करने में सक्षम हों. प्रतियोगिता में सफल समाधान के लिए सरकार 25 लाख से 50 लाख रुपये तक का इनाम देगी.

तकनीकी समाधान की पहल

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा, "अगर वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, तो यह संकट खड़ा कर सकता है. हम बीएस-IV ट्रकों को रेट्रोफिट (retrofit) करने के समाधान आमंत्रित करने के लिए यह चुनौती आयोजित करेंगे." उन्होंने बताया कि यह कदम राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण में भी सहायक होगा.

कण प्रदूषण पर विशेष ध्यान

इस नवाचार चुनौती का उद्देश्य विशेष रूप से बीएस-IV वाहनों से निकलने वाले पीएम2.5 और पीएम10 कणों को नियंत्रित करना है.

• PM2.5: ये सूक्ष्म कण 2.5 माइक्रोन से कम व्यास के होते हैं, जो इंसानी बाल की मोटाई जितने होते हैं और फेफड़ों के भीतर गहराई तक जाकर रक्त में भी मिल सकते हैं.

• PM10: ये अपेक्षाकृत मोटे कण होते हैं जो श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं.

तीन चरणों में होगी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता को तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा-

• पहला चरण: प्रस्तुत किए गए पेपर के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा.

• दूसरा चरण: चयनित प्रस्तावों का गहन अध्ययन किया जाएगा.

• तीसरा चरण: तकनीक की टेस्टिंग के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और सफल समाधान को नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (NPL) से प्रमाणन मिलेगा.

1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी. सरकार के मुताबिक, यह कदम राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है.