पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को मलेरकोटला पहुँचे, जहाँ उन्होंने अहमदगढ़ और अमरगढ़ में दो नए तहसील परिसरों का उद्घाटन किया. यह कदम राज्य सरकार की प्रशासनिक सुधार नीति का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को उनके नजदीक ही सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराना है. इन तहसील परिसरों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को ज़रूरी दस्तावेज़ों जैसे जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, भूमि रिकॉर्ड और अन्य सेवाओं के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा.

पहले लोगों को तहसील से जुड़े कामों के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय, पैसे और मेहनत की भारी बर्बादी होती थी. बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण था. अब तहसील कार्यालय नजदीक होने से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी.

बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया. कई स्थानीय निवासियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम है. अब गांवों में ही सरकारी काम होने से शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा. इससे युवाओं को भी फायदा होगा, जिन्हें विभिन्न प्रमाण पत्रों और दस्तावेज़ों के लिए बार-बार शहरों में भटकना पड़ता था.

तहसील सेवाएं अब गांव में उपलब्ध

यह पहल मान सरकार की "जनता के दरवाज़े तक शासन" की सोच को दर्शाती है. मुख्यमंत्री पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएँ शुरू कर चुके हैं. अब प्रशासनिक सुधारों पर फोकस कर, सरकार लोगों को सुशासन का सीधा अनुभव देने की दिशा में काम कर रही है.

पंजाब में प्रशासनिक सुधार को नई दिशा

नए तहसील परिसरों से न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज आसान होगा बल्कि गाँवों में विकास की गति भी तेज़ होगी. इन परिसरों से रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं और इससे ग्रामीण इलाकों में पलायन को कम करने में मदद मिलेगी. इस तरह के प्रयासों से पंजाब के गाँव भी शहरी सुविधाओं से जुड़ेंगे और राज्य में संतुलित विकास की राह मजबूत होगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल ग्रामीण पंजाब को सशक्त बनाने और "गाँव से विकास" की नीति को ज़मीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.