राष्ट्रीय औसत से तिगुना तेज है पंजाब! बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद पंजाब की GST कमाई में 21.5% की हुई वृद्धि
पंजाब ने अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी संग्रह में 21.51 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की. केवल अक्टूबर माह में ही यह वृद्धि 14.46 प्रतिशत रही. राज्य ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 15,683.59 करोड़ रुपये की जीएसटी प्राप्त की.

पंजाब : पंजाब ने अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी संग्रह में 21.51 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. केवल अक्टूबर माह में ही यह वृद्धि 14.46 प्रतिशत रही. यह जानकारी पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी. मंत्री ने कहा कि व्यापक बाढ़ और जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों में हाल ही में किए गए संशोधनों के बावजूद राज्य ने वित्तीय लचीलापन और प्रशासनिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
अप्रैल से अक्टूबर तक की जीएसटी प्राप्ति
अक्टूबर 2025 का मासिक प्रदर्शन
अक्टूबर 2025 में पंजाब की शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2,359.16 करोड़ रुपये रही, जबकि अक्टूबर 2024 में यह राशि 2,061.23 करोड़ रुपये थी. यह 298 करोड़ रुपये की वृद्धि राज्य की निरंतर आर्थिक गति और कर संग्रह में सुधार को दर्शाती है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि जीएसटी 2.0 सुधारों के लागू होने के बाद आई, जिनमें कई कर दरों में कटौती की गई थी.
कर अनुपालन और डिजिटल निगरानी का प्रभाव
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर दरों में कटौती और भयंकर बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद पंजाब की जीएसटी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह बेहतर कर अनुपालन, कर चोरी विरोधी पहलों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की सफलता को दर्शाती है. पंजाब की 21.5 प्रतिशत वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से कहीं अधिक है, जिससे यह उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है.
पड़ोसी राज्यों की तुलना और वित्तीय मजबूती
वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक एसजीएसटी और आईजीएसटी के पोस्ट-सेटलमेंट आंकड़े राज्य की वित्तीय मजबूती की पुष्टि करते हैं. पंजाब की समग्र वृद्धि दर हरियाणा को छोड़कर सभी पड़ोसी राज्यों से अधिक रही. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लगभग आधे जिले बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद यह प्रदर्शन राज्य की व्यापार और उद्योग की लचीलापन को दर्शाता है.
विभागीय प्रयास और भविष्य की प्रतिबद्धताएं
हरपाल सिंह चीमा ने इस उपलब्धि का श्रेय आबकारी और कर विभाग की डेटा विश्लेषण क्षमता, डिजिटल एकीकरण, सख्त फील्ड प्रवर्तन और रणनीतिक दृष्टिकोण को दिया. उन्होंने कहा कि विभाग ईमानदार करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा, कर चोरी पर सख्ती करेगा और पारदर्शी तथा कुशल कर प्रशासन के माध्यम से पंजाब की आर्थिक पुनर्जीवित प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा.


