UP पंचायत चुनाव 2026: 18 जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान
मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान छुट्टियों में भी संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे ताकि कोई भी मतदाता वंचित न रह जाए. आयोग की अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक नागरिक आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 18 जुलाई 2025 से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को कार्यक्षेत्र आवंटन से होगी जो 18 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद BLO 14 अगस्त से 29 सितंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और नए मतदाताओं को सूची में शामिल करेंगे. इस दौरान वे उन नागरिकों की भी जानकारी लेंगे जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो जाएंगे और वोट डालने के पात्र होंगे.
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
नए मतदाताओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://sec.up.nic.in/OnlineVoters/ पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यह सेवा 14 अगस्त से 22 सितंबर तक चलेगी. ऑनलाइन आवेदन करने वालों के दस्तावेजों की जांच BLO 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच घर जाकर करेंगे.
चुनावी कार्यों की चरणबद्ध रूपरेखा
इसके बाद 30 सितंबर से 24 नवंबर तक BLO डिजिटल वोटर लिस्ट तैयार करेंगे. 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथों की नंबरिंग और मैपिंग का काम होगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी.
दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया
ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां 6 से 12 दिसंबर के बीच दर्ज की जा सकेंगी, जिनका निस्तारण 13 से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा. इसके बाद, 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.
छुट्टियों में भी खुले रहेंगे कार्यालय
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ेगा. मतदाता पुनरीक्षण के दौरान छुट्टियों में भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे ताकि कोई भी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे. यह अभियान पंचायत चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे मतदाता सूची को समय पर और सटीक तरीके से अंतिम रूप दिया जा सके.


