तीन देशों ने लगाया डीपसीक एआई पर बैन! क्या वाकई सुरक्षा के लिए है बड़ा खतरा?

DeepSeek AI Ban: चीन की तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी DeepSeek AI के खिलाफ कई देशों ने सख्त कदम उठाए हैं. ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान ने इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है. कभी OpenAI के ChatGPT से भी अधिक लोकप्रिय मानी जाने वाली DeepSeek AI को अब सुरक्षा चिंताओं के कारण इन देशों में बैन कर दिया गया है. 

कई देशों को आशंका है कि DeepSeek AI के जरिए संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है या इसका दुरुपयोग हो सकता है. ऐसे में यह प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर AI टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है.

प्रतिबंध लगाने के कारण-

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सभी सरकारी प्रणालियों और उपकरणों से DeepSeek AI को हटाने का आदेश दिया है. देश के गृह सचिव टोनी बर्क ने बताया कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में यह सामने आया है कि DeepSeek AI देश की साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. हालांकि, यह प्रतिबंध व्यक्तिगत उपकरणों पर लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन डेटा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

इटली में भी बैन, डेटा सुरक्षा पर सवाल

इटली की सरकार ने DeepSeek AI की सेवाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है. इटली के गोपनीयता नियामक प्राधिकरण ने इस AI प्लेटफॉर्म की डेटा सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की है कि यह उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को अनुचित तरीके से एकत्र कर सकता है.

ताइवान ने भी उठाया सख्त कदम

 ताइवान सरकार ने भी DeepSeek AI पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह प्लेटफॉर्म सीमा पार डेटा लीक और साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इस प्रतिबंध के तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्कूलों, सरकारी कंपनियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में DeepSeek AI का उपयोग पूरी तरह से रोक दिया गया है.

आयरलैंड ने भी जताई चिंता

आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने भी DeepSeek AI से अपनी डेटा सुरक्षा नीतियों को स्पष्ट करने को कहा है. इससे यह साफ है कि कई देशों की सरकारें अब AI प्लेटफॉर्म्स की डेटा सुरक्षा नीतियों को गंभीरता से ले रही हैं.

क्या AI कंपनियों पर बढ़ेगी सख्ती?

DeepSeek AI के खिलाफ उठाए गए इन कड़े कदमों से यह साफ है कि देश अब अपने नागरिकों की साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं. आने वाले समय में अन्य देशों में भी ऐसे AI प्लेटफॉर्म्स पर कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं.