देशभर के लाखों कर्मचारी लंबे समय से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की वेतन सीमा बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे थे. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया. सवाल यह था कि क्या सरकार EPF की मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने जा रही है. 

EPF की मौजूदा वेतन सीमा पर क्या बोले मनसुख मांडविया?

इस पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने स्थिति स्पष्ट की. संसद में सांसद बेनी बेहनन और डीन कुरियाकोस ने सीधा सवाल पूछा कि क्या सरकार EPF वेतन सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि वेतन सीमा में बदलाव करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है. उन्होंने कहा कि EPFO के तहत कवरेज बढ़ाने का निर्णय सभी हितधारकों जिनमें कर्मचारी यूनियन और उद्योग संघ शामिल हैं, उनके साथ लंबी चर्चा के बाद ही लिया जाता है.

मंत्री ने दो बड़े आर्थिक पहलुओं को भी रेखांकित किया. पहला, वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है क्योंकि PF योगदान अधिक कटेगा. दूसरा, नियोक्ताओं पर भी कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत बढ़ जाएगी. इसलिए सरकार ने न तो सीधे ‘हां’ कहा और न ही पूरी तरह से इनकार किया, बल्कि इसे चर्चा का विषय बताया.

फिलहाल, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 15,000 रुपये तक है, उनके लिए EPF योगदान अनिवार्य है. जिनका वेतन इससे अधिक है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की है, उनके लिए यह वैकल्पिक है. पिछले बदलाव 2014 में किए गए थे, जब सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की गई थी.

संसद में गिग वर्कर्स यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स (जैसे डिलीवरी और कैब सर्विस) के जरिए काम करने वालों को EPF में शामिल करने के सवाल पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने स्पष्ट किया कि गिग वर्कर्स को वर्तमान EPF योजना, 1952 के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके और प्लेटफॉर्म के बीच पारंपरिक मालिक-कर्मचारी का संबंध नहीं होता.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग वर्कर्स को जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और बुढ़ापे की सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इसके लिए एक अलग ‘सोशल सिक्योरिटी फंड’ बनाने की योजना है.

EPF वेतन सीमा पर विचार कर रही सरकार

इस तरह, सरकार EPF वेतन सीमा पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. गिग वर्कर्स के लिए अलग सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव भी कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.