आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, 22 सितंबर से ये चीजें होंगी GST फ्री

जीएसटी परिषद ने रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी सेवाओं पर बड़े सुधारों की घोषणा की है. 22 सितंबर से कई सामान और सेवाओं पर जीएसटी पूरी तरह शून्य हो जाएगा. इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा.

Last Updated : 04 September 2025, 03:39 PM IST

Courtesy: AI Generated

New GST Rates: जीएसटी परिषद ने बुधवार को बड़े सुधारों के साथ रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी सेवाओं पर टैक्स में कटौती की घोषणा की. अब कई सामान्य सामानों और जरूरी सेवाओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई है. यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू होगी और आम उपभोक्ता के लिए सीधे जेब पर असर डालेगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से खाने-पीने की चीजें, बच्चों की स्टेशनरी, स्वास्थ्य बीमा और कुछ जीवन रक्षक दवाएं अब पहले से सस्ती हो जाएंगी. इससे न केवल घरों पर वित्तीय दबाव कम होगा, बल्कि कई जरूरी सेवाओं और सामान की पहुंच भी बढ़ेगी.

पनीर, छेना और UHT दूध अब जीएसटी फ्री

जीएसटी परिषद ने पनीर और छेना (जो पैकेट में बंद और लेबल वाले हैं) पर पहले लगने वाला 5% टैक्स पूरी तरह हटा दिया है. इसी तरह, UHT दूध पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. UHT दूध वह होता है जिसे उच्च तापमान पर प्रोसेस किया जाता है ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो.

ब्रेड और भारतीय पारंपरिक रोटियां अब सस्ती

पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और अन्य पारंपरिक ब्रेड जैसे पराठा, कुल्चा आदि पर अब जीएसटी शून्य कर दिया गया है. पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था. इसका मतलब है कि आम भारतीय परिवार अब अपनी रोजमर्रा की रोटियों और ब्रेड पर कम खर्च करेंगे.

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर राहत

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पहले लगने वाला 18% जीएसटी अब हटा दिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि बीमा कराना अब पहले से अधिक किफायती होगा और आम उपभोक्ता आसानी से अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज बढ़ा पाएंगे.

जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल ऑक्सीजन अब टैक्स फ्री

33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह हटा दी गई है. इसके साथ ही मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर भी अब कोई 12% टैक्स नहीं लगेगा. इससे अस्पतालों और मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत कम होगी.

बच्चों की स्टेशनरी और पढ़ाई की सामग्री पर राहत

पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, नोटबुक, कॉपी और इरेजर जैसी जरूरी स्कूल स्टेशनरी पर अब कोई 12% जीएसटी नहीं लगेगा. इसका मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री अब पहले से सस्ती हो जाएगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी.