भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजरों के लिए क्या है ट्रंप के टैरिफ का मतलब? जाने भारत पर इसका असर

Trump tariff impact: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयातित उत्पादों पर लगाए गए नए टैरिफ का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. भारत के लिए यह नीति दो प्रमुख बदलाव ला सकती है पहला, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है, और दूसरा, डॉलर की मजबूती भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकती है.

इन टैरिफ्स के चलते कई वैश्विक कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों में अपने सोर्सिंग विकल्पों की तलाश करेंगी. साथ ही, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी से भारतीय बाजारों पर दबाव बन सकता है, जिससे विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी की संभावना बढ़ जाएगी.

भारतीय विनिर्माण को मिल सकता है बढ़ावा

अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर 10% और मैक्सिको व कनाडा से आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नए सोर्सिंग गंतव्यों की तलाश करनी होगी. भारत पहले से ही "चीन प्लस वन" रणनीति का लाभ ले रहा है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आपूर्ति स्रोतों को विविधता प्रदान कर रही हैं. अब, जब मैक्सिको भी एक महंगा और जोखिम भरा विकल्प बन गया है, तो भारत के लिए रणनीतिक निर्यात के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

हालांकि, इस नीति के चलते संभावित व्यापार युद्ध की आशंका भी बनी हुई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है. भारत अभी भी कई प्रमुख औद्योगिक घटकों के लिए आयात पर निर्भर है, जिससे लागत बढ़ने और मुद्रास्फीति में इजाफा होने का खतरा बना रहेगा.

डॉलर की मजबूती से बाजारों पर असर

डॉलर इंडेक्स में लगातार वृद्धि हो रही है, जो सितंबर में 100 से बढ़कर 110 तक पहुंच गया. इस दौरान भारतीय रुपया 83.8 के स्तर से गिरकर 87.16 पर आ गया, जिससे आयात की लागत बढ़ने और मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना है. हालांकि, रुपये की कमजोरी भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकती है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करेगा.

विदेशी निवेश और भारतीय बाजारों की स्थिति

अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है. बीते कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार से 1.78 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जबकि ऋण बाजार में 11,337 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

अगर डॉलर की मजबूती जारी रहती है, तो भारतीय बाजारों से पूंजी का और अधिक बहिर्वाह संभव है. ट्रंप की व्यापार नीतियां मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं, जिससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें प्रभावित होंगी और निवेशक डॉलर-आधारित संपत्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं. यह उभरते बाजारों, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए नकारात्मक संकेत है.

भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां

हालांकि भारत अभी ट्रंप की टैरिफ सूची में शामिल नहीं है, लेकिन यह नई दिल्ली के लिए अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है. इससे भविष्य में व्यापार समझौतों में भारत को लाभकारी शर्तों पर बातचीत करने का मौका मिल सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी.

अब तक भारतीय बाजार खुदरा निवेशकों के दम पर बने हुए हैं, लेकिन यदि कॉर्पोरेट आय में सुधार नहीं हुआ, तो यह प्रवृत्ति लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी. सरकार के पूंजीगत व्यय में कमी और निवेश की अनिश्चितता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.