'DMK ईडी या मोदी से नहीं डरती', उदयनिधि ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले एमके स्टालिन का किया बचाव

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को पुदुक्कोट्टई में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके न तो ईडी के छापों से डरती है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव से प्रभावित होती है. डीएमके किसी भी कानूनी कार्रवाई का जवाब वैध तरीके से देगी. उदयनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी राज्य के अधिकारों की रक्षा करेगी और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव का विरोध करेगी.

दिल्ली दौरे पर सीएम स्टालिन

उदयनिधि स्टालिन के बयान विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के आरोपों के संदर्भ में थे. एआईएडीएमके ने हाल ही में राज्य संचालित शराब निगम टीएएसएमएसी के कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की दिल्ली यात्रा पर सवाल उठाए थे. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की नीति आयोग की बैठक में भागीदारी राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है.

नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु की भागीदारी

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने भाग लिया, जबकि कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी ने बैठक का बहिष्कार किया. तमिलनाडु ने बैठक में भाग लिया, और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली यात्रा का उद्देश्य राज्य के लिए केंद्रीय धन सुरक्षित करना बताया.

डीएमके की राज्य अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि डीएमके एक आत्मसम्मान वाली पार्टी है, जो पेरियार के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गुलामी की मानसिकता वाली नहीं है और कानूनी तौर पर मामलों का सामना करेगी. उदयनिधि ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य तमिलनाडु के लिए केंद्रीय धन सुरक्षित करना था, और इस यात्रा को लेकर विपक्षी आरोप निराधार हैं.

स्टालिन की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की. उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य को वादा किए गए 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत ही मिल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को मिलने वाले केंद्रीय धन में वृद्धि से राज्य के विकास में मदद मिलेगी.

राज्य स्वायत्तता को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है. यह समिति राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों की समीक्षा करेगी और राज्य के अधिकारों की रक्षा के उपाय सुझाएगी. समिति जनवरी 2026 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी. यह कदम राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए उठाया गया है.