'ये चुनाव नहीं मैच फिक्सिंग', राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया बेतुका, जानें और क्या कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2024 के महाराष्ट्र चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव "मैच फिक्सिंग" का उदाहरण है और यह "लोकतंत्र में धांधली का खाका" बन चुका है, जो आगे बिहार और उन सभी राज्यों में दोहराया जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पर है.

चुनाव आयोग का कड़ा पलटवार

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी. आयोग ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और पूर्व में कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को दिए गए विस्तृत उत्तर में सभी तथ्यों को साझा किया गया था. चुनाव आयोग ने कहा कि वह जवाब आज भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है.

कानून के शासन का अपमान- ECI

चुनाव आयोग ने आरोपों को "कानून के शासन का अपमान" करार दिया. आयोग के मुताबिक, बार-बार तथ्यों की अनदेखी करके इस तरह के झूठे मुद्दे उठाना न केवल मतदाताओं को भ्रमित करता है, बल्कि राजनीतिक दलों के स्वयं के नियुक्त प्रतिनिधियों और लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत को भी कमतर आंकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी चुनावी परिणाम से असंतुष्ट होता है, तो आयोग को बदनाम करना एक असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रवैया है.

राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर चुनाव में कथित अनियमितताओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाते हैं. मतदान प्रतिशत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है. फर्जी वोटिंग को आसान बनाया जाता है और बाद में सभी सबूतों को छिपा दिया जाता है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए 'जहर' बताया है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं, तो संस्थाओं पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा.

बीजेपी का पलटवार

भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह आगामी चुनावों में संभावित हार से घबराकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं. पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव के बाद एक नया बहाना लेकर आते हैं और अपनी विफलता को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं.