किसानों को 9 हजार, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज...10 प्वॉइंट में जानें NDA का घोषणापत्र
एनडीए ने बिहार चुनाव 2025 के लिए घोषणापत्र जारी किया, जिसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 2 लाख रुपये सहायता और किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक सहायता का वादा किया गया है. घोषणापत्र में शिक्षा, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, हवाई कनेक्टिविटी और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस है.

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं. एनडीए का दावा है कि यह घोषणापत्र विकसित बिहार का रोडमैप है, जो आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा तय करेगा.
1 करोड़ नौकरी और कौशल विकास
एनडीए के घोषणापत्र में सबसे बड़ा वादा युवाओं को 1 करोड़ सरकारी और निजी नौकरियां देने का है. गठबंधन ने कहा कि कौशल जनगणना कराकर बिहार के युवाओं की प्रतिभा को रोजगार से जोड़ा जाएगा. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके.
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही, 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. एनडीए का कहना है कि बिहार की महिला शक्ति ही राज्य की आर्थिक रीढ़ बनेगी.
केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई
एनडीए ने शिक्षा को मुफ्त और सुलभ बनाने का वादा किया है. घोषणापत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है. मिड डे मील के साथ बच्चों को पौष्टिक नाश्ता मिलेगा और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब स्थापित की जाएगी.
किसानों के लिए नई योजनाएं
किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी. साथ ही, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण विकास में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की गई है.
बिहार को मखाना, मछली और कृषि उत्पादों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य में 5 मेगा फूड पार्क, दुग्ध मिशन, और मत्स्य मिशन शुरू किए जाएंगे.
औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास
एनडीए ने गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है. 3600 किलोमीटर रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिकीकरण में किया जाएगा.
10 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे
गिग वर्कर्स के तहत ई रिक्शा और ऑटो चालकों को भी मदद दी जाएगी. बिहार मत्स्य मिशन और बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत की जाएगी. साथ ही 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, मिथिला मेगा टेक्सटाइल पार्क, और सिल्क हब स्थापित किए जाएंगे ताकि बिहार दक्षिण एशिया का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके.
परिवहन और हवाई कनेक्टिविटी
एनडीए ने परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा की है. 4 नए शहरों (पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर) में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. न्यू पटना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी. साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा.
EBC के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता
अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को सशक्त बनाने के लिए एनडीए ने 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो ओबीसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन करेगी. यह कदम सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
धार्मिक पर्यटन और संस्कृति
घोषणापत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. मां सीता की जन्मस्थली को सीतापुरम आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जिले में 10 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, ताकि स्थानीय उद्योगों को गति मिल सके.
सामाजिक सुरक्षा और नागरिक कल्याण
एनडीए ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, और 50 लाख नए पक्के आवास देने का वादा किया है. साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का विस्तार कर हर जरूरतमंद तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.


