CM हो या PM गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद!... कल संसद में पेश होगा ऐतिहासिक बिल

Resignation law: केंद्र सरकार 20 अगस्त को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है, जिनमें से एक का उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें पद से हटाने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनाना है.

क्या हैं ये तीन प्रस्तावित बिल?

इनमें से पहला बिल संविधान में संशोधन के ज़रिए उस स्थिति को स्पष्ट करेगा जब प्रधानमंत्री, किसी केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार कर लंबी हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें पद छोड़ना या हटाया जाना अनिवार्य होगा.

क्या होगा प्रभाव?
यह विधेयक अगर पारित होता है तो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा. यह न सिर्फ राजनीतिक जवाबदेही को मजबूती देगा, बल्कि आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं के इस्तीफे को भी कानूनी रूप देगा, जिससे नैतिकता की उम्मीद अब कानून द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या स्थिति है?
हालांकि सूची में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक का उल्लेख जरूर है, पर रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कोई स्पष्ट योजना या घोषणा नहीं की गई है. इससे पहले कई अटकलें थीं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिल सकता है, लेकिन इस बार की कार्यसूची में ऐसा कोई संकेत नहीं है.

केंद्र सरकार का यह कदम राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा माना जा रहा है. यदि बिल पास होते हैं, तो भारत में गंभीर आरोपों में फंसे नेताओं को पद से हटाने की प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट व सख्त होगी. अब यह देखना होगा कि संसद में इन विधेयकों को कितना समर्थन मिलता है और क्या यह व्यवस्था लागू हो पाएगी.