बंगाल सरकार को मंजूर नहीं संजय रॉय का उम्र कैद, मौत की सजा के लिए कलकत्ता HC में याचिका दायर

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है. यह कदम उस वक्त उठाया गया जब सोमवार को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राज्य सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है, और संजय रॉय को अधिक सख्त सजा देने के लिए अदालत से अपील की है.

सीबीआई पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने दावा किया कि इस मामले की जांच राज्य पुलिस से जबरन छीन ली गई और सीबीआई के पास भेज दी गई. ममता बनर्जी ने कहा, "अगर इस मामले की जांच हमारे पास होती तो हम सुनिश्चित करते कि आरोपी को मौत की सजा मिले." उनका यह भी कहना था कि पहले दिन से ही उनकी पार्टी की ओर से मौत की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन अदालत ने इस जघन्य अपराध को हल्के में लिया.

"दुर्लभतम में से दुर्लभतम नहीं"

सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार को संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, अदालत ने इसे "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" श्रेणी का अपराध नहीं माना, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया. न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया.

एक प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार और हत्या

यह मामला 9 अगस्त 2024 को घटित हुआ, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक प्रशिक्षु डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में पाया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई। इस जघन्य अपराध के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था. यह घटना पश्चिम बंगाल के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़े विवाद का कारण बनी और पूरे देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए.

पश्चिम बंगाल सरकार की अपील

पश्चिम बंगाल सरकार ने न्याय की मांग करते हुए संजय रॉय के लिए मौत की सजा की अपील की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार का मानना है कि यह अपराध इतने गंभीर रूप से हुआ है कि इसके लिए मृत्युदंड ही उचित सजा है। फिलहाल, यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में है और भविष्य में इस पर और भी फैसला हो सकता है.