छात्रों को कैश की बरसात या कोई चाल? नीतीश के ₹6000 प्लान में क्या है ट्विस्ट?

National News: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को प्रैक्टिकल अनुभव देने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ लागू की है। इंटर, आईटीआई और ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को हर महीने 4000 से 6000 रुपये मिलेंगे। योजना को श्रम संसाधन विभाग ने प्रस्तावित किया था जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इंटर्नशिप की अवधि 3 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है। इससे छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ कार्य अनुभव का भी लाभ मिलेगा।

जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करेंगे उन्हें ₹6000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं 12वीं पास या आईटीआई छात्रों को ₹4000 से ₹5000 तक की राशि मिलेगी। योजना के तहत राशि सीधे छात्रों के खाते में DBT के ज़रिए ट्रांसफर की जाएगी। इससे पढ़ाई के बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

जिले से बाहर तो बोनस

अगर कोई छात्र अपने गृह जिले से बाहर किसी दूसरे जिले में इंटर्नशिप करता है, तो उसे ₹2000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह सहायता अधिकतम तीन महीने तक मिलेगी। इसका मकसद छात्रों को बेहतर अवसरों के लिए बाहर निकलने को प्रोत्साहित करना है। जिन छात्रों को दूसरे जिले में रहने और खाने का खर्च झेलना पड़ता है, उनके लिए यह एक बड़ी राहत होगी। यह सुविधा केवल इंटर्नशिप के दौरान ही लागू रहेगी।

राज्य से बाहर मिलेंगे ₹5000

अगर कोई छात्र बिहार के बाहर किसी राज्य में इंटर्नशिप करता है, तो उसे ₹5000 अतिरिक्त मासिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि ₹3000 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जो राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर माहौल और अनुभव मिलेगा। यह सहायता भी DBT के ज़रिए सीधी ट्रांसफर की जाएगी।

कमेटी करेगी निगरानी और चयन

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे और इसमें निजी व औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि भी होंगे। यह कमेटी इंटर्नशिप की गुणवत्ता, चयन प्रक्रिया और भुगतान की निगरानी करेगी। पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे निजी कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल बन सकेगा।

पहले साल 5000 को लाभ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 5000 छात्रों का चयन किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में सरकार एक लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लाभार्थियों की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच तय की गई है। इससे कॉलेज, आईटीआई और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को सीधा फायदा होगा। यह योजना राज्य के स्किल डेवलपमेंट मिशन को गति देगी।