नई दिल्ली : इंडिगो एयरलाइंस ने शुक्रवार को देशभर के एयरपोर्ट्स पर 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दीं, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई. यह घटना पिछले कुछ दिनों से जारी परिचालन बाधाओं का नतीजा है. इंडिगो ने अपने बयान में स्वीकार किया कि पिछले दो दिनों में उनका नेटवर्क काफी प्रभावित रहा और उन्होंने यात्रियों से माफी भी मांगी. 

8 दिसंबर से फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी
आपको बता दें कि एयरलाइन ने DGCA को बताया कि 8 दिसंबर से फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी और उम्मीद जताई कि 10 फरवरी तक ऑपरेशन पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे. एयरलाइन ने यह भी कहा कि FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों के दूसरे चरण को लागू करने में गलत निर्णय और योजना में कमियों के कारण यह व्यवधान उत्पन्न हुआ.

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— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 5, 2025

प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हालात
दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर को 53 डिपार्चर और 51 अराइवल फ्लाइट्स रद्द हुईं. बेंगलुरु में 50 डिपार्चर और 52 अराइवल फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि हैदराबाद में 49 डिपार्चर और 43 अराइवल उड़ानों पर असर पड़ा. पुणे एयरपोर्ट पर रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 16-16 फ्लाइट्स रद्द की गईं. थिरुवनंतपुरम में 4 और 5 दिसंबर को कई फ्लाइट्स लेट हुईं या रद्द कर दी गईं. दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी कि वे उड़ान की स्थिति जानने के लिए एयरलाइन से सीधे संपर्क करें.

कैंसिलेशन की वजह
पुणे एयरपोर्ट के निदेशक के मुताबिक, क्रू की कमी और FDTL नियमों के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गईं. एयरपोर्ट की पार्किंग बे में भीड़ बढ़ी क्योंकि विमान क्रू की उपलब्धता का इंतजार कर रहे थे. इससे अन्य एयरलाइन्स की उड़ानों में भी देरी हुई.

फ्लाइट्स कैंसिल होने पर बोले राहुल गांधी 
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिगो की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नोटिस देकर नागरिक उड्डयन मंत्री से मामले पर तत्काल बयान देने की मांग की. उन्होंने कहा कि व्यवधान ने यात्री सुरक्षा और एयरपोर्ट संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

इंडिगो की फ्लाइट्स का यह बड़ा रद्द होना न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक रहा, बल्कि एयरपोर्ट संचालन और अन्य एयरलाइन्स के समय पर उड़ानों पर भी असर डाला. अधिकारियों और सांसदों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि इस मामले में नियामक हस्तक्षेप और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा और संचालन उपाय आवश्यक हैं.