संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अचानक भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सभी चौंक गए. इस अप्रत्याशित फैसले ने देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 11 अगस्त 2027 तक था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारण बताते हुए उन्होंने समय से पहले ही पद से त्यागपत्र दे दिया. उनके इस्तीफे से विपक्ष और सरकारी दल दोनों ही प्रभावित हुए हैं, और इस बात को लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

राष्ट्रपति ने मंजूर किया धनखड़ का इस्तीफा

धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा. राष्ट्रपति ने मंगलवार को इसे स्वीकार कर लिया. इस प्रकार, धनखड़ का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया. हालांकि, इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताई गई, लेकिन विपक्ष और कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है.

पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं और पेंशन

रिपोर्ट के मुताबिक, इस्तीफा देने के बाद भी धनखड़ को पेंशन और कई सुविधाएं प्राप्त होंगी. नियमों के अनुसार, यदि कोई उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दो वर्ष से अधिक कार्य कर चुका हो, तो वह पद छोड़ने के बाद पेंशन का हकदार होता है. वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 48 लाख रुपये है, जिसके आधार पर उन्हें लगभग ₹2 लाख मासिक पेंशन मिल सकती है.

धनखड़ को टाइप VIII सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा, साथ ही वे मुफ्त हवाई और रेल यात्रा का लाभ उठा सकेंगे. स्वास्थ्य सुविधा के तहत एक निजी डॉक्टर भी उपलब्ध होगा. इसके अलावा, उन्हें दो निजी सहायक और उनकी पत्नी के लिए एक निजी सचिव मिलेगा. पूर्व उपराष्ट्रपतियों को बंगले के बिजली और पानी के बिल भी सरकार द्वारा भरे जाते हैं. फर्नीचर, उपकरण और मोबाइल फोन जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं.

चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी 

धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा. चुनाव की तैयारियों में निर्वाचक मंडल का गठन शामिल है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होंगे.

इसके अतिरिक्त, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और पिछली बार के चुनाव से संबंधित सामग्री तैयार कर निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गहन रणनीति बन रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक महत्व रखता है.