संशोधित बिल से वक्फ बोर्ड में आएगी पारदर्शिता, जानें क्या हैं प्रावधान और कितना बदल जाएगा कानून

भारत में वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2025 पर व्यापक चर्चा हो रही है. इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों की रक्षा और कुप्रबंधन रोकने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े जाने की संभावना है.

वक्फ: धार्मिक और सामाजिक कल्याण की नींव

वक्फ एक इस्लामी व्यवस्था है, जिसके तहत कोई व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है. भारत में यह प्रणाली मस्जिदों, मदरसों और कल्याणकारी संस्थानों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. हालांकि, ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्यवधान आया, जिसके बाद कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण की समस्याएं बढ़ने लगीं.

भारत में वक्फ संपत्तियों के कानूनी ढांचे को समय-समय पर संशोधित किया गया है. वक्फ अधिनियम 1954 से लेकर वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में संशोधन तक, शासन को पारदर्शी बनाने के कई प्रयास किए गए. अब 2025 में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों की निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है.

प्रस्तावित संशोधनों में क्या होगा नया?

संशोधनों में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं

वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य ऑनलाइन रिकॉर्डः छह महीने के भीतर डिजिटल लिस्टिंग अनिवार्य करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनधिकृत लेनदेन रोका जा सकेगा.

जिला मजिस्ट्रेटों की निगरानी बढ़ेगीः उन्हें वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच का अधिकार दिया जाएगा, ताकि सरकारी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने से रोका जा सके.

वक्फ दान की वैधता की पुष्टिः दानकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है और उसका दान स्वैच्छिक है. यह कदम जबरदस्ती या धोखाधड़ी से होने वाले दानों को रोकने के लिए लाया जा रहा है.

ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षाः मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों जैसी वक्फ संपत्तियों की ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है.

भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर लगाम लगाने की कोशिश

संशोधनों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट है, जिसमें बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों के भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का खुलासा किया गया है. कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को धोखाधड़ी से बेचा या अतिक्रमण किया गया. प्रस्तावित संशोधन सरकारी निगरानी बढ़ाकर और डिजिटल रिकॉर्ड लागू करके इन समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहे हैं.

नए नियमों पर उठ रहे सवाल

हालांकि प्रस्तावित सुधारों को पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन कुछ वर्गों में इसे लेकर चिंताएं भी हैं. वक्फ बोर्डों में राजनीतिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण की समस्या और कानूनी पेचीदगियों के कारण इन संशोधनों को प्रभावी रूप से लागू करना एक चुनौती रहेगा.

इसके अलावा, "यूज़र द्वारा वक्फ" की अवधारणा को संशोधित करने के प्रस्ताव को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. इस नियम के तहत ऐतिहासिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई संपत्तियों को बिना औपचारिक दस्तावेज के भी वक्फ माना जाता रहा है. यदि इस नियम को सख्ती से बदला गया, तो कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियां अपने दर्जे से वंचित हो सकती हैं.

वक्फ संपत्तियों का भविष्य: क्या होगा आगे?

भारत में वक्फ संपत्तियां लाखों जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख स्रोत हैं. नए संशोधन इन संपत्तियों की सुरक्षा और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं.

संशोधन पारित होने के बाद, इन सुधारों को सही तरीके से लागू करना सरकार और वक्फ बोर्डों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. यदि डिजिटल पारदर्शिता, कानूनी सुरक्षा और बाहरी निगरानी को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह भारत में वक्फ प्रशासन में एक नई शुरुआत साबित हो सकती है.