कनाडा ने चीन की हिकविजन कंपनी पर लगाया बैन, बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

Canada-China Relations: कनाडा और चीन के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार कारण बना है चीन की दिग्गज निगरानी उपकरण निर्माता कंपनी हिकविजन (Hikvision), जिस पर कनाडा ने बड़ा एक्शन लेते हुए देश में उसके सभी ऑपरेशन्स बंद करने का आदेश दे दिया है. सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब दुनिया भर में हिकविजन की गतिविधियों को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं. अमेरिका पहले ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुका है और यूरोपीय देशों में भी इसके खिलाफ कई रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं. अब कनाडा के इस कड़े फैसले को केवल तकनीकी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया बड़ा कारण

कनाडा की इंडस्ट्री मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार, 27 जून 2025 को इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “सरकार ने यह निर्धारित किया है कि हिकविजन कनाडा इंक का देश में परिचालन जारी रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है.” उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय कनाडा की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा की गई बहु-चरणीय समीक्षा के आधार पर लिया गया है.

अमेरिका और यूरोप में पहले ही है बैन

हिकविजन पर पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार सवाल उठ चुके हैं. अमेरिका ने पहले ही इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है और यूरोपीय यूनियन में भी इसके खिलाफ कई जांच चल चुकी हैं. हिकविजन पर आरोप है कि इसके बनाए निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल चीन सरकार द्वारा नागरिकों की जासूसी, मानवाधिकार उल्लंघन और उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न में किया गया है.

कनाडा का कदम क्यों है अहम?

विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा का यह फैसला केवल एक तकनीकी प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक राजनयिक कदम है. यह चीन को यह साफ संकेत देता है कि कनाडा अपनी डिजिटल सीमाओं और नागरिकों की निजता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा. यह कदम पश्चिमी देशों के बीच चीन की तकनीकी कंपनियों के प्रति बन रहे अविश्वास को भी दर्शाता है.

क्या है हिकविजन?

हिकविजन (Hikvision) चीन की सरकारी समर्थन प्राप्त एक प्रमुख वीडियो निगरानी और सुरक्षा उपकरण निर्माता कंपनी है. यह दुनिया भर में अपने उत्पादों की बिक्री करती है और सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी है. लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसके खिलाफ डेटा प्राइवेसी, निगरानी और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप सामने आए हैं.