विदेश में पढ़ाई का सपना मुश्किल, कनाडा ने भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में की 31% की कटौती

Canada study permit: कनाडा ने भारतीय छात्रों को स्टडी परमिट जारी करने में बड़ी कटौती की है. 2025 की पहली तिमाही में यह संख्या 31% तक गिर चुकी है. जनवरी से मार्च 2025 के बीच सिर्फ 30,640 भारतीय छात्रों को स्टडी परमिट जारी किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 44,295 थी. यह गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है जब कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की एंट्री पर सख्ती लगातार बढ़ रही है.

कनाडा सरकार की नई नीतियों और प्रतिबंधों के चलते न केवल भारत से बल्कि अन्य देशों से भी छात्र वीजा की दरें गिरी हैं. 2024 की पहली तिमाही में कुल 1,21,070 स्टडी परमिट जारी किए गए थे, जबकि 2025 में यह आंकड़ा घटकर 96,015 रह गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट भविष्य में और गहराने की आशंका है.

कनाडा ने क्यों लगाया ब्रेक?

2023 के आखिरी महीनों से कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू किए. इसके पीछे मुख्य वजह देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आवास की कमी, और स्वास्थ्य व परिवहन सुविधाओं पर बढ़ता दबाव है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में कनाडा ने कुल 6,81,155 स्टडी परमिट जारी किए थे, जिनमें से 2,78,045 भारतीय छात्रों को मिले थे. वहीं, 2024 में यह आंकड़ा घटकर 5,16,275 रह गया और भारतीय छात्रों की संख्या गिरकर 1,88,465 हो गई.

2025 और 2026 के लिए वीजा कैप तय

IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) ने 18 सितंबर 2024 को यह स्पष्ट कर दिया था कि 2025 के लिए स्टडी परमिट की अधिकतम सीमा 4,37,000 होगी, जो कि 2024 के 4,85,000 के लक्ष्य से काफी कम है. यही 'स्थिर' आंकड़ा 2026 पर भी लागू होगा.

नए वीजा नियमों ने बढ़ाई परेशानी

कनाडा सरकार ने 1 जनवरी 2024 से स्टडी वीज़ा के लिए वित्तीय योग्यता की शर्तों को भी कड़ा कर दिया है. अब किसी एकल आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसके पास CA$ 20,635 (लगभग ₹12.7 लाख) की राशि है, जबकि पहले यह सीमा CA$ 10,000 (करीब ₹6.14 लाख) थी. इसके अलावा, 7 दिसंबर 2023 को IRCC ने यह भी ऐलान किया कि सभी नए आवेदनों में DLI (Designated Learning Institutions) को छात्रों के ऐक्सेप्टेंस लेटर की पुष्टि करनी होगी.

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का रुख स्पष्ट

28 अप्रैल 2025 को हुए फेडरल चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सरकार में वापसी की और स्पष्ट रूप से कहा कि अस्थायी निवासियों की संख्या जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्र और विदेशी कामगार शामिल हैं 2027 तक देश की कुल जनसंख्या के 5% से अधिक नहीं होगी. उनका यह रुख दर्शाता है कि फिलहाल इन नीतियों में किसी भी प्रकार की ढील की उम्मीद नहीं की जा सकती.