डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर लगाएंगे 25 फीसदी टैरिफ, इन देशों पर पड़ेगा असर, क्या भारत भी है शामिल?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ वार के बीच बड़ा हमला कर दिया है. उन्होंने अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. यह एडिशनल मेटल ड्यूटीज के टॉप पर लगेगा. इस हफ्ते के आखिर तक इसका पता चल जाएगा.

ट्रंप ने कहा कि यह उनकी ट्रेड पॉलिसी में एक और बड़ा कदम होगा. उन्होंने कहा कि वह मंगलवार या बुधवार को इस टैरिफ का ऐलान करेंगे, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्क दरों का मिलान करेगा और यह सभी देशों पर लागू होगा. 

अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में कई व्यापारिक साझेदारों को राहत दी थी, जिसमें कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील शामिल थे. सरकारी और अमेरिकी आयरन और स्टील संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के स्टील आयातों के सबसे बड़े स्रोत कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको हैं. इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम का नंबर आता है.

कनाडा, मेक्सिको के लिए ज्यादा परेशानी?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको अमेरिकी स्टील इंपोर्ट के सबसे बड़े स्रोत हैं, इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम का नाम आता है.  कनाडा बड़े मार्जिन के साथ अमेरिका को प्राइमरी एल्यूमीनियम मेटल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है. 2024 के पहले 11 महीनों में कुल इंपोर्ट का 79 प्रतिशत है. मेक्सिको एल्यूमीनियम स्क्रैप और एल्यूमीनियम अलॉय यानी कि मिश्र धातु का मुख्य आपूर्तिकर्ता है.

टैरिफ पर क्या कह रहे ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार या बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पारस्परिक टैरिफ योजना पर विस्तृत जानकारी देंगे. ट्रंप ने बताया कि पहली बार उन्होंने शुक्रवार को बताया कि वह पारस्परिक टैरिफ की योजना बना रहे हैं. जैसे अन्य देश कर रहे हैं वैसा ह वह भी करने जा रहे हैं.

ट्रंप लंबे समय से कहते रहे हैं कि ऑटो इंपोर्ट पर यूरोपीय संघ का 10 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी कार रेट 2.5 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है. वह बार-बार कहते रहे हैं कि यूरोप "हमारी कारों को नहीं लेगा" लेकिन हर साल अटलांटिक के पार पश्चिम में लाखों भेजी जाती हैं. 

क्यों टैरिफ पर ट्रंप का है इतना जोर

ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि यह कदम इन देशों को अवैध प्रवासन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. वहीं, ये भी कहा गया कि टैरिफ ट्रंप की आर्थिक रणनीति का हिस्सा हैं. वह इस कदम के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करने और नौकरियां बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. चुनावी प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था कि ये शुल्क "आपके लिए कोई लागत नहीं होंगे, यह एक दूसरे देश के लिए लागत होगी".