Israel Gaza Control: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा सिटी पर नियंत्रण करने के प्लान को शुक्रवार को देश की सुरक्षा कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. यह फैसला हमास के साथ लगभग दो साल से जारी संघर्ष में एक और बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है. इस कदम ने उन आशंकाओं को और गहरा कर दिया है कि इससे हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि युद्ध पहले ही हजारों फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है और गाजा के बड़े हिस्से को मलबे में बदल चुका है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी, साथ ही युद्ध क्षेत्र से बाहर के नागरिक इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाएगी.

इजरायली सुरक्षा कैबिनेट से मिली हरी झंडी

सुरक्षा कैबिनेट ने नेतन्याहू के युद्ध समाप्त करने के पांच सिद्धांतों को भी मंजूरी दी है. इनमें हमास का निरस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी, क्षेत्र का सैन्यीकरण समाप्त करना, गाजा पट्टी पर इजरायली नियंत्रण और एक वैकल्पिक नागरिक सरकार का गठन शामिल है.

पहले दिया था संकेत

नेतन्याहू ने इससे पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ऐसे कदम का संकेत दिया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इजरायल इस क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखना चाहता और इसे अरब बलों को सौंपना चाहता है. नेतन्याहू ने कहा, "हम खुद को और गाजा के लोगों को हमास के भयानक आतंक से मुक्त करना चाहते हैं... हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते. हम केवल एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं. हम इसे शासित नहीं करना चाहते."

रविवार को होगी पूर्ण कैबिनेट की बैठक

सुरक्षा कैबिनेट का यह निर्णय अब पूर्ण कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसकी बैठक रविवार को होने की संभावना है. हालांकि, इस प्रस्ताव को इजरायल के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

बंधक परिवारों और सेना की चिंता

7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास द्वारा अगवा किए गए शेष बंधकों के परिवारों का कहना है कि यह कदम उनके प्रियजनों की जान को खतरे में डाल सकता है. वहीं, इजरायली सेना ने भी चेतावनी दी है कि ऐसा हमला सेना पर और अधिक दबाव डालेगा.