नई दिल्ली : अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जहां कई राज्य अपने-अपने AI कानून लागू कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे इस सप्ताह AI के लिए ‘वन रूल’ वाला कार्यकारी आदेश जारी करेंगे. यह आदेश पूरे देश में एक समान AI नियम लागू करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. 

अलग-अलग कानूनों पर ट्रंप की कड़ी नाराजगी

आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका इस समय दुनिया से काफी आगे है, लेकिन 50 राज्यों में अलग-अलग AI नियमों का जाल इस बढ़त को खत्म कर देगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्यों ने अलग-अलग मंजूरी और नियंत्रण की प्रक्रिया जारी रखी तो AI अपने शुरुआती दौर में ही नष्ट हो जाएगा. ट्रंप ने दावा किया कि कुछ राज्यों में "बहुत बुरे लोग" बैठे हैं, जो नवाचार को रोकने का काम कर रहे हैं.

टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत जैसा कदम
तकनीकी कंपनियां लंबे समय से राज्य-दर-राज्य AI नियमों का विरोध करती रही हैं. इन कंपनियों का कहना था कि अलग-अलग कानूनों से अनुपालन बेहद कठिन हो जाता है और नवाचार की गति रुक जाती है. ट्रंप का यह आदेश टेक कंपनियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें एक ही राष्ट्रीय नियम का पालन करना होगा.

कई नेता कर रहे आदेश का विरोध 
हालांकि, ट्रंप का यह कदम विवादों में है. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और अर्कांसस की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स सहित कई रिपब्लिकन नेता इस आदेश का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला है और केंद्र सरकार को राज्यों की शक्तियों में नहीं दखल देना चाहिए.

संभावित कानूनी चुनौतियां और आदेश का प्रारूप
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश के मसौदे में न्याय विभाग को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह उन राज्यों पर मुकदमा कर सके जिनके AI कानूनों को संघीय सरकार असंवैधानिक मानती है. इसके अलावा, जिन राज्यों के AI नियम बहुत सख्त या अत्यधिक बोझिल पाए जाएंगे, उनकी संघीय फंडिंग में कटौती भी की जा सकती है. वाइट हाउस की आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने पुष्टि की कि आदेश का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसका मकसद स्पष्ट है अमेरिका में सभी कंपनियों के लिए एक ही AI नियम लागू करना.

ट्रंप का यह ‘वन रूल फॉर AI’ आदेश अमेरिका के तकनीकी भविष्य को एक दिशा दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी और राजनीतिक टकराव की संभावना भी बढ़ गई है. AI के विकास और सरकारी नियंत्रण के बीच यह लड़ाई आने वाले महीनों में और तेज हो सकती है.