हीटवेव बना कमाई का मौका! बढ़ेगी गर्मी तो महिलाओं को मिलेगा सीधा कैश

गर्मियों में चिलचिलाती धूप और 40 डिग्री से ऊपर का तापमान किसी के लिए भी असहनीय होता है. लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के पास न तो एयर कंडीशनर होता है, न ही काम से छुट्टी की सुविधा. ऐसे में बिहार सरकार और कुछ संगठनों ने मिलकर महिलाओं के लिए एक राहत योजना शुरू की है, जिससे अब तपती गर्मी में भी उन्हें आर्थिक सहारा मिल सकेगा.

राज्य के आठ जिलों — पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और सीवान — में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है. इसके तहत यदि किसी दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो उस दिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को 300 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. योजना का लाभ घरेलू कामगारों, खेतों में काम करने वाली महिलाओं, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई और अन्य असंगठित क्षेत्र की मजदूर महिलाओं को मिलेगा.

40 पार हुआ तो हर दिन मिलेंगे 300 रुपये

इस योजना के तहत महिलाओं को "हीटवेव इंश्योरेंस" कराना होगा. यह बीमा अब नि:शुल्क किया गया है, जबकि पहले इसके लिए 300 रुपये देने पड़ते थे. बीमा का कवरेज अप्रैल से सितंबर तक रहेगा. हर महीने अधिकतम तापमान की निगरानी की जाएगी और जितने दिन 40 डिग्री से अधिक तापमान होगा, उतने दिन के हिसाब से महिलाओं को सीधे उनके खाते में 300-300 रुपये भेजे जाएंगे. इस बीमा योजना का भुगतान आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से किया जाएगा.

सरकार देगी राहत की रकम

यह योजना अहमदाबाद स्थित ट्रेड यूनियन संगठन "सेवा" (Self Employed Women Association) की पहल पर शुरू की गई है, जिसकी संस्थापक प्रसिद्ध गांधीवादी इला भट्ट रही हैं. सेवा ने इस योजना को अंतरराष्ट्रीय संस्था "क्लाइमेट रिजिलिएंस फॉर ऑल" (CRA) के सहयोग से तैयार किया है. बिहार में इसका लक्ष्य है कि डेढ़ लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाए.

बिहार में महिलाओं को मिलेंगे पैसे

बीमा कराने के लिए महिला को सेवा संगठन की सदस्यता लेनी होगी और आधार कार्ड, बैंक खाता व मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके बाद वह इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी. सेवा के जिला कार्यालयों में यह पंजीकरण किया जा सकता है.

हीटवेव बना कमाई का मौका

इससे पहले राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इस बीमा योजना को लागू किया जा चुका है, जहां महिलाओं को 1600 से 2000 रुपये तक की राहत मिली थी. अब इसे बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जा रहा है. यह योजना न केवल आर्थिक राहत देती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रही असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.