गुजरात में नई कैबिनेट ने ली शपथ, CM पटेल ने 19 नये चेहरे को किया शामिल... जानिए किस नेता को मिला कौन सा मंत्रालय

Gujarat New cabinet 2025 : गुजरात की राजनीति में एक अहम मोड़ पर, शुक्रवार को राज्य की नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ग्रहण किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गठित इस नई कैबिनेट में कुल 26 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 19 नए चेहरे हैं और 6 पुराने मंत्रियों को दोबारा मौका मिला है. इस बार कैबिनेट में विविधता के साथ अनुभव और युवाशक्ति का संतुलन देखा गया.

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रिवाबा जडेजा को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी इस बार की कैबिनेट में शामिल की गई हैं. उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा विभाग सौंपा गया है. राजनीति में उनका यह पदार्पण अहम माना जा रहा है और पार्टी की युवा और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है.

मुख्यमंत्री के पास रहे अहम विभाग
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद के पास कई महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं जिनमें सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, राजस्व, योजना, सड़क व भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन, खान एवं खनिज, बंदरगाह, सूचना एवं प्रसारण और नर्मदा परियोजनाएं शामिल हैं. उनके पास नीतिगत फैसलों की संपूर्ण शक्ति भी बरकरार है.

वरिष्ठ और नए चेहरों का संतुलन
कनुभाई देसाई, जीतेंद्र वाघाणी, रुशिकेश पटेल और कुंवरजी बावलिया जैसे अनुभवी नेताओं को दोबारा मंत्री बनाया गया है, जबकि कई नए चेहरों को भी मंत्रिपद की जिम्मेदारी दी गई है. नए मंत्रियों को विभागों के अनुसार बांटकर सरकार ने संकेत दिया है कि युवा नेतृत्व को अब बड़े निर्णयों में शामिल किया जाएगा.

विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व
इस कैबिनेट में जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, महिला, युवा और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया गया है. उदाहरण के तौर पर, डॉ. मनीषा वकील को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है, जबकि आदिवासी समुदाय से आने वाले मंत्रियों को जनजातीय विकास और खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग मिले हैं.

2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में BJP 
गुजरात की नई कैबिनेट राज्य के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. नए चेहरों को शामिल कर और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है. इस मंत्रिपरिषद का गठन सामाजिक संतुलन, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक मजबूती की रणनीति के तहत किया गया है.