दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, अब और जल्द होगा मामलो का निवारण
दिल्ली हाईकोर्ट को नए नियुक्ती से और ताकत मील गई है. नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस वी कामेश्वर राव, नितिन वासुदेव साम्ब्रे, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण कुमार मोंगा और ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं. जो अब 40 लोगों की एक मज़बूत टीम बन गई है.
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ न्यायिक ढांचे को बड़ा सशक्तिकरण मिला. इन नियुक्तियों से अब अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जबकि मान्यता पदों की कुल संख्या 60 है. शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उच्च न्यायालय परिसर में हुआ, जहां मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सभी नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. नए न्यायाधीशों में शामिल हैं 'जस्टिस वी. कामेश्वर राव, ओम प्रकाश शुक्ला और नितिन वासुदेव साम्ब्रे, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण कुमार मोंगा ' इन सभी की नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों से फेरबदल के माध्यम से की गई है.
न्यायाधीशों की इतिहास और शपथ ग्रहण
इन छह न्यायाधीशों में से जस्टिस विवेक चौधरी ने हिन्दी में शपथ ली, यह एक ऐसा समय रहा, जबकि बाकी पांचों ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की. जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे को बॉम्बे उच्च न्यायालय से बदलाव किया गया है. वहीं जस्टिस विवेक चौधरी और ओम प्रकाश शुक्ला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे हैं. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, जबकि जस्टिस अरुण कुमार मोंगा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे. जस्टिस वी. कामेश्वर राव को कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कर दिल्ली उच्च न्यायालय में वापस भेजा गया है.
कॉलेजियम का पुनर्गठन
दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस विभु बाखरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के चलते 16 जुलाई को औपचारिक विदाई दी गई. उनके बदलाव के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन किया गया है. अब तक इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह शामिल थे. जस्टिस बाखरू के स्थानांतरण के बाद नए सदस्य की नियुक्ति अपेक्षित है.
कानून मंत्रालय ने दी फेरबदल को मंजूरी
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 14 जुलाई को छह न्यायाधीशों के फेरा बदली को मंजूरी प्रदान करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की. ये स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय को न्यायिक दृष्टि से और अधिक मजबूती मिली है.
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