कोलकाता गैंगरेप केस: आरापी मनोजीत मिश्रा की वकालत रद्द, बार काउंसिल ने छीना लाइसेंस

Kolkata Rape Case: साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा से कथित दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए अधिवक्ता मनोजित मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हुई है. पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने बुधवार को मनोजित मिश्रा का वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे अब वह राज्य की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा.

यह फैसला उस समय आया है जब मामले ने राज्यभर में जन आक्रोश पैदा कर दिया है और कोलकाता पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. मनोजित मिश्रा की पुरानी गतिविधियों और छात्र राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर भी कई अहम खुलासे हुए हैं.

सात दिन में हुई कार्रवाई

बार काउंसिल ने यह कड़ा कदम उस शिकायत के सात दिन बाद उठाया, जिसमें मनोजित मिश्रा पर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. शिकायत मिलने के बाद 2 जुलाई को बंगाल बार काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि मिश्रा का नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया जाए.

अब राज्य में नहीं कर पाएगा वकालत

बार काउंसिल के इस निर्णय की जानकारी जल्द ही केंद्रीय बार काउंसिल को भी भेजी जाएगी. इसका मतलब यह है कि अब मनोजित मिश्रा राज्य की किसी भी अदालत में मुवक्किल की पैरवी नहीं कर सकेंगे. यह कदम कानूनी पेशे में नैतिकता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है.

SIT और इंटेलिजेंस विभाग कर रहे जांच

लॉ कॉलेज में हुई इस शर्मनाक घटना की जांच के लिए कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. इसके अलावा, इंटेलिजेंस विभाग भी इस मामले में पुलिस की सहायता कर रहा है. अब तक चार लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मनोजित मिश्रा भी शामिल हैं.

छात्र राजनीति में थी अहम भूमिका

मनोजित मिश्रा, जो कभी तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई TMCP में महत्वपूर्ण पद पर थे, अलीपुर कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे. उन पर लगे आरोपों और अब सामने आई उनकी पुरानी गतिविधियों के चलते बार काउंसिल ने इस कार्रवाई को जरूरी बताया है.

मंगलवार को ही लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने मनोजित मिश्रा को उनके अस्थायी पद से हटा दिया. इसके साथ ही, घटना में शामिल दोनों छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है. यह शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर संदेश है.