भारत-पाक तनाव के बीच अमेरिका ने की जयशंकर और शहबाज से बात, की शांति बनाए रखने की अपील

Pahalgam attack: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की गई. यह तनाव उस आतंकवादी हमले के बाद बढ़ा था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, और यह हमला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुआ था. रुबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से आग्रह किया कि वे आपस में संवाद करके तनाव को कम करें और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दें.

रुबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करते हुए इस आतंकवादी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस के अनुसार, रुबियो ने भारत के साथ वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने के अमेरिका के संकल्प को भी दोहराया.

जयशंकर ने की हमले की निंदा

अपने ट्वीट में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की. इसके अपराधियों, उनके समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है." जयशंकर ने इस हमले की निंदा करते हुए इसके पीछे मौजूद सभी तत्वों को पकड़ने की आवश्यकता जताई.

शहबाज शरीफ ने भारत पर लगाया आरोप

वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रुबियो से की गई बातचीत में भारत पर "उत्तेजक और उकसाने वाली गतिविधियों" का आरोप लगाया. शरीफ के मुताबिक, भारत की इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में व्यस्त रखने का प्रयास हैं. उन्होंने कहा कि भारत की यह कार्यवाही पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी मुहिम से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है.

पाकिस्तान ने की निष्पक्ष जांच की मांग

शरीफ ने पाकिस्तान के दृष्टिकोण को बताते हुए कहा कि भारत द्वारा पहलगाम हमले में पाकिस्तान को शामिल करने के प्रयासों को वह सिरे से नकारते हैं. उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि भारत को उकसाऊ बयानबाजी से बचने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि तनाव और न बढ़े. उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की.

अमेरिका ने की दोनों देशों से संयम बरतने की अपील

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों से यह आग्रह करता है कि वे जम्मू और कश्मीर में स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की बढ़ी हुई तनावपूर्ण गतिविधियों से बचें और कूटनीतिक उपायों के जरिए समस्या का समाधान निकालें.