पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सत्ता में आने के बाद जिस दृढ़ता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, उसने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी है. मान सरकार की यह मुहिम लोगों के जीवन में पारदर्शिता और विश्वास की भावना को मजबूत कर रही है. आज पंजाब के नागरिक खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार ऐसा शासन मिला है जो उनके हक के लिए काम करता है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अनेक कदमों ने जनता के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है.

एंटी करप्शन हेल्पलाइन से जनता को मिला मजबूत हथियार

मान सरकार का सबसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम 9501200200 एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत रहा. शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर लॉन्च की गई इस हेल्पलाइन को मुख्यमंत्री ने अपना ‘पर्सनल व्हाट्सएप नंबर’ बताते हुए लोगों को प्रोत्साहित किया कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सीधे इस नंबर पर भेजें. इस पहल ने जनता को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी और हजारों शिकायतों पर कार्रवाई ने भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल बना दिया.

ईजी रजिस्ट्री पोर्टल से संपत्ति पंजीकरण हुआ सरल और पारदर्शी
संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और रिश्वत मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ पोर्टल पंजाब का एक बड़ा प्रशासनिक सुधार साबित हुआ. नागरिक अब किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में मात्र 48 घंटे में रजिस्ट्री करा सकते हैं. मात्र 500 रुपये में ऑनलाइन सेल डीड तैयार होने और व्हाट्सएप अपडेट मिलने से वर्षों पुरानी दलाल संस्कृति और देरी की समस्या खत्म हो गई. इस डिजिटल क्रांति ने जनता के समय और धन की बड़ी बचत की है.

डिजिटलीकरण से खत्म हुई दलाली और रिश्वतखोरी
पंजाब सरकार ने jamabandi.punjab.gov.in पोर्टल के माध्यम से राजस्व विभाग में ऐतिहासिक बदलाव किया है. पहले हर तरह के भूमि संबंधी काम के लिए पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक रिश्वत देनी पड़ती थी, परंतु अब नागरिक घर बैठे केवल 20 रुपये में अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं. अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों के जरिए विभाग की निगरानी भी सुदृढ़ हुई है, जिससे पारदर्शिता नई ऊंचाइयों पर पहुंची है.

‘आप दी सरकार, आप दे द्वार’ योजना
गांव-गांव में सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ‘आप दी सरकार, आप दे द्वार’ योजना ने प्रशासनिक प्रणाली को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाया है. हजारों शिविरों के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को सीधे लोगों की बस्तियों में पहुंचाया गया. इससे आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली और भ्रष्टाचार की संभावनाएं न्यूनतम हो गईं.

मजबूत हुआ जन-सरकार संवाद
जून 2024 में शुरू की गई ‘सीएम विंडो’ ने पंजाब में शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी जिले में भ्रष्टाचार या लापरवाही के लिए डीसी और एसएसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे. इस व्यवस्था ने अधिकारियों को सतर्क किया और नागरिकों को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद प्रदान की.

विजिलेंस ब्यूरो की सख्त कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में बढ़ा डर
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को अधिक स्वतंत्रता और शक्ति देने के बाद, वर्ष 2024 में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली. रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिसकर्मियों, विभागीय अधिकारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ लगातार की जा रही कानूनी कार्रवाईयों ने यह दिखाया कि मान सरकार भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. यह बदलाव प्रशासनिक तंत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है.

डोरस्टेप डिलीवरी सेवा से घर बैठे उपलब्ध हुई सरकारी सुविधाएं
डिसंबर 2023 में शुरू की गई डोरस्टेप डिलीवरी सेवा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में पंजाब को नई पहचान दी है. 1076 नंबर पर कॉल कर नागरिक अपने घर पर ही 43 सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. यह सेवा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जो कामकाजी होते हैं या सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना उनके लिए कठिन होता है.

सख्त नियमों से प्रशासन हुआ सरल और पारदर्शी
पंजाब एंटी रेड टेप एक्ट और नियमों के कड़े पालन ने सरकारी विभागों में देरी, लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण कमी लाई है. अब प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा तय है, और लापरवाही पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित है. इससे जनता के कार्य समयबद्ध होने लगे हैं और अनावश्यक चक्कर तथा रिश्वत के अवसर खत्म हो रहे हैं.

ई-टेंडरिंग से खत्म हुई मिलीभगत और बढ़ी पारदर्शिता
पंजाब के सभी विभागों में ई-टेंडरिंग प्रणाली अनिवार्य करके मान सरकार ने ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही गुप्त मिलीभगत को समाप्त किया है. ऑनलाइन प्रक्रिया ने प्रतियोगिता, पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

नशा तस्करी और पुलिस मिलीभगत पर कड़ी कार्रवाई 
मान सरकार ने साफ कर दिया है कि नशा तस्करों के साथ सांठगांठ करने वाले पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस कठोर नीति ने पुलिस में अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ाया है तथा भ्रष्टाचारियों पर सीधा दबाव बनाया है.

जनता का भरोसा और बढ़ा राजस्व
संपत्ति पंजीकरण से प्राप्त राजस्व में 26% की वृद्धि साबित करती है कि जब भ्रष्टाचार कम होता है, तो जनता और सरकार दोनों को लाभ होता है. पहले जहां बिचौलिए और अधिकारी पैसे हड़प लेते थे, आज वही धन सरकारी खजाने में जा रहा है.

पंजाब मॉडल की पूरे देश में चर्चा
मान सरकार की पहलों ने पंजाब को देशभर में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है. कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह संकल्प कि पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा, जनता में बड़ा विश्वास उत्पन्न करता है.

भविष्य की दिशा: डिजिटल सिस्टम होगा और मजबूत
सरकार अब जल्द एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे. डिजिटल उपस्थिति, कैमरा सर्विलांस और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार पंजाब को प्रशासनिक रूप से और अधिक पारदर्शी बनाएगा.

मान सरकार की मुहिम ने बदली पंजाब की तस्वीर
भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार द्वारा उठाए गए दस बड़े कदमों ने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीक का सदुपयोग और जनता की भागीदारी के साथ किसी भी व्यवस्था को बदला जा सकता है. पंजाब आज सही मायनों में ईमानदार और जवाबदेह शासन का उदाहरण बन चुका है, जहां लोग गर्व से कह रहे हैं “यह सरकार है जनता के लिए, जनता के द्वार पर, जनता की सेवा में.”