मान सरकार ने सहकारी सोसायटियों के लाखों घरों को कानूनी मालिकाना देकर वर्षों का डर खत्म किया

पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके घरों को सस्ते और सुरक्षित तरीके से कानूनी रूप से दर्ज करने का रास्ता खोल दिया है।

Sonee Srivastav

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब उनके घर कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे। वर्षों से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के घरों में रह रहे थे। इससे बेचने और बैंक से लोन लेने में दिक्कत आती थी। कई बार विवाद भी होते थे। सरकार ने अब यह समस्या खत्म करने का फैसला किया है। लोग अब अपने घरों का आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

क्या मूल आवंटियों को स्टांप ड्यूटी से राहत मिली?

सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों को पहली बार मकान या प्लॉट मिला था। उन्हें स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ मामूली रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। कई लोग पैसों की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते थे। अब उनका बोझ कम होगा। सरकार चाहती है कि हर असली मालिक सुरक्षित बने।

क्या परिवार के सदस्यों को भी यह लाभ मिलेगा?

यह छूट सिर्फ मूल मालिक तक सीमित नहीं है। अगर मालिक की मौत हो चुकी है। तो उसकी पत्नी और बच्चे भी इसका फायदा ले सकते हैं। कानूनी वारिस भी इसमें शामिल हैं। सरकार नहीं चाहती कि किसी परिवार को परेशानी हो। इससे घर पर किसी और का दावा नहीं होगा। परिवार चैन से रह सकेगा।

क्या खरीदारों के लिए भी सस्ता मौका है?

जिन लोगों ने ये घर किसी और से खरीदे हैं। उनके लिए भी सरकार ने सस्ता रास्ता खोला है। सीमित समय के लिए स्टांप ड्यूटी बहुत कम कर दी गई है। जनवरी के अंत तक यह एक प्रतिशत है। फरवरी में दो प्रतिशत और मार्च में तीन प्रतिशत रहेगी। इससे लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं।

क्या सोसायटी अब मनमानी फीस नहीं ले सकेगी?

सरकार ने सोसायटियों की ट्रांसफर फीस पर भी रोक लगा दी है। अब वे अपनी मर्जी से पैसा नहीं वसूल सकेंगी। इसके लिए एक कानूनी सीमा तय कर दी गई है। इससे आम लोगों का शोषण रुकेगा। पहले कई सोसायटियां ज्यादा पैसा मांगती थीं। अब यह गलत होगा। लोगों को साफ और सही नियम मिलेंगे।

क्या इससे झगड़े और कोर्ट केस कम होंगे?

जब घर कानूनी रूप से दर्ज होंगे। तो झगड़े अपने आप कम होंगे। लोग किसी भी कागज के साथ अपने हक को साबित कर सकेंगे। इससे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक से लोन भी आसानी से मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे शांति आएगी। लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

क्या मान सरकार लोगों से इस मौके का लाभ लेने को कह रही है?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं। समय पर अपने घरों का रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। कहीं भी लोगों को भटकना नहीं चाहिए। यह कदम आम लोगों के हक की रक्षा के लिए है। पंजाब अब सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ रहा है।

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