बिहार में जल्द ही बनेंगे छह नए एयरपोर्ट, नीतीश कैबिनेट ने दी हरी झंडी, जानें लोकेशन और प्रोजेक्ट की लागत

बिहार सरकार ने राज्य में छह नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है. यह कदम केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के तहत उठाया गया है, जिससे राज्य के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जा सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और राज्य के नागरिक उड्डयन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की अनुमति दी गई.

किन जिलों में बनेंगे हवाई अड्डे?

जिन छह स्थानों पर नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, उनमें मधुबनी, सुपौल के बीरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल हैं. इन इलाकों को पहली बार हवाई संपर्क की सुविधा मिलने जा रही है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा.

परियोजना की अनुमानित लागत

अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि इन छह हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कुल 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. यह घोषणा राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ माह पहले की गई है, जिसे विकासोन्मुख राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है.

पटना में पांच सितारा होटल का भी रास्ता साफ

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पटना शहर में आयकर गोलंबर के निकट एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी करने को भी स्वीकृति दी है. यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी और इसे 90 वर्षों की लीज पर जमीन दी जाएगी. पटना के बांकीपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और पांच सितारा होटलों के निर्माण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है.

कृषि और रोजगार क्षेत्र में भी फैसले

राज्य मंत्रिमंडल ने चना के लिए 5,650 रुपये, सरसों के लिए 5,950 रुपये और मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है. इससे किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा.

एसएपी जवानों का कार्यकाल बढ़ा

विशेष सहायक पुलिस (SAP) में कार्यरत 1,717 सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के अनुबंध को वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस निर्णय से राज्य में पुलिस बल को अतिरिक्त अनुभव और मजबूती मिलेगी.

सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में लिपिक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश भी मंजूर किए. नई व्यवस्था के तहत 50% पद अनुकंपा नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी.