आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 15 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की मदद करना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. यह घोषणा राज्य के परिवहन, युवा मामले और खेल मंत्री मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को की.

महिलाओं के समर्थन के प्रति आभार की भावना

मंत्री रेड्डी ने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है, जिन्होंने हाल के चुनावों में सरकार को भारी समर्थन दिया. उन्होंने कहा "हमें खुशी है कि हम इस योजना को राज्य की हर महिला तक पहुँचा पा रहे हैं. हमारी सरकार उन लोगों को लौटाना चाहती है, जिन्होंने हमें सत्ता में लाने में मदद की है."

कौन-कौन सी बसों में मिलेगी सुविधा?

यह मुफ्त यात्रा योजना पल्ले-वेलुगु, लग्ज़री, और अल्ट्रा-लक्ज़री सभी प्रकार की बसों में लागू होगी. इसका मतलब है कि महिलाएं राज्य के कोने-कोने तक बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी.

3,500 करोड़ रुपये का आएगा खर्च 

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा. हालांकि सरकार का मानना है कि यह खर्च महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी और सार्थक है.

‘सुपर सिक्स गारंटियों’ में से एक योजना

यह योजना मई 2024 में हुए चुनावों से पहले तेलुगु देशम पार्टी द्वारा दी गई ‘सुपर सिक्स गारंटियों’ में से एक थी. अब सरकार ने इस वादे को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है. इससे यह भी साफ होता है कि सरकार अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध है.

25 लाख महिलाओं को होगा लाभ

मंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 25 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी. इनमें ज़्यादातर महिलाएं कृषि क्षेत्र, दैनिक मज़दूरी और गांवों से आने वाली महिलाएं होंगी. इससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होगी और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगी.

स्वतंत्रता और अवसरों को मिलेगा बढ़ावा

रेड्डी ने कहा कि मुफ्त यात्रा से महिलाओं की गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे वे नए रोजगार और अवसरों की तलाश में लंबी दूरी तय कर पाएंगी. यह योजना न सिर्फ आर्थिक राहत है, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.

AC इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी

परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब से केवल AC इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी. इसके पीछे उद्देश्य है कि मौजूदा डीजल बसों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाए, जिससे रखरखाव की लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

आंध्र प्रदेश सरकार की यह योजना न केवल एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है. इससे लाखों महिलाओं को सफर में राहत मिलेगी, साथ ही उनके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में नए रास्ते खुलेंगे.