Delhi Ordinance की ताजा ख़बरें
Parliament: दिल्ली अध्यादेश पर जेडीयू ने जारी किया व्हिप, पक्ष या विपक्ष में से किसे वोट करेंगे उपसभापति?
Monsoon Session 2023 दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं. विपक्षी पार्टियों ने अपने-अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. वहीं जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को भी व्हिप दिया है.
Delhi Ordinance: राघव चड्ढा ने दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के विरोध में जगदीप धनखड़ को लिखा पत्र, कहीं ये तीन महत्वपूर्ण बात
Raghav Chadha: आप सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिल्ली से जुड़े अध्यादेश का विरोध करते हुए एक पत्र लिखा है. उन्हें आशा है कि इस पेश करने की अनुमति नहीं देंगे.
Delhi Ordinance :राज्यसभा में एकजुट विपक्ष पर भारी पड़ेगी बीजेपी? कांग्रेस के समर्थन के बाद भी दिल्ली अध्यादेश वापस कराना मुश्किल
Monsoon Session: केजरीवाल सरकार को दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की शक्ति का आकलन किया जा रहा है. लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बीजेपी की अच्छी खासी संख्या है.
Opposition Meeting: कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक के लिए APP को भेजा न्योता, राघव चड्डा बोले-अध्यादेश पर रुख स्पष्ट...
Delhi Ordinance: राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने बेंगलुरु में होनी वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस जल्द की केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विरोध करेगी.
Ordinance On Delhi: अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई
Ordinance On Delhi: सुप्रीम कोर्ट नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है
Delhi Ordinance: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया SC का दरवाजा, कहा- यह असंवैधानिक है तुरंत रद्द करें
अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.
विपक्षी एकता की अगली बैठक को लेकर आप ने रखी ये शर्त, अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी संदेहास्पद
आप की तरफ से केंद्र के अध्यादेश को लेकर एक बयान सामने आया है। जिसमें पार्टी ने कहा है कि जब तक कांग्रेस का स्टैंड अध्यादेश को लेकर साफ नहीं होता तब तक विपक्ष की किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी।
सीएम केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों को लिखी चिट्ठी,'वह दिन दूर नहीं जब...पीएम चलाएंगे सभी राज्य सरकारें'
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखा है। इस खत में सीएम केजरीवाल ने बड़ा हमला बोलते हुए लिखा है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। अगर यह सफल होता है तो केंद्र सरकार गैर-बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी।
