भारत इस देश को पछाड़ जल्द बनेगा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, जानें क्या कहते हैं IMF के आंकड़े

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में भारत के बढ़ते कदमों को दिखाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस वर्ष जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. भारत की जीडीपी 2025 में 4,187.017 अरब डॉलर होगी, जो कि जापान के 4,186.431 अरब डॉलर के संभावित आंकड़े से थोड़ी अधिक है.

पांचवें से चौथे पायदान तक का सफर

IMF की पूर्ववर्ती रिपोर्ट्स में भारत को 2024 तक दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक किया गया था. लेकिन अब नवीनतम अनुमान दर्शाते हैं कि भारत 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा. यह प्रगति भारत की निरंतर आर्थिक विकास दर, मजबूत घरेलू मांग, और सुधारवादी नीतियों का परिणाम है.

जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है भारत

रिपोर्ट में आगे यह संभावना भी जताई गई है कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है और 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. अनुमान है कि 2028 तक भारत की जीडीपी $5,584.476 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो देश के लिए एक बड़ी छलांग मानी जाएगी.

अमेरिका और चीन बरकरार रहेंगे शीर्ष पर

हालांकि भारत की प्रगति उल्लेखनीय है, लेकिन अमेरिका और चीन 2025 में भी वैश्विक आर्थिक मंच पर पहले और दूसरे स्थान पर बने रहेंगे. IMF के अनुसार, अगले एक दशक तक यह स्थिति यथावत रहने की संभावना है. इन दोनों आर्थिक महाशक्तियों का प्रभुत्व अभी भी वैश्विक वित्तीय तंत्र में कायम रहेगा.

बदलती वैश्विक आर्थिक प्रणाली की चेतावनी

IMF ने अपनी रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, जिस पर पिछले आठ दशकों से अधिकांश देश निर्भर रहे हैं, अब परिवर्तनों के दौर में है. यह बदलाव दुनिया को एक नए आर्थिक युग की ओर ले जा रहा है, जहां नई शक्तियां उभर रही हैं और पारंपरिक शक्तियों की भूमिका पुनर्परिभाषित हो रही है.

भारत के विकास दर में थोड़ा गिरावट

हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति मज़बूत बनी हुई है, लेकिन IMF ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है. यह कमी वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार तनावों के कारण आई है. रिपोर्ट में उल्लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग बढ़ने से विकास को समर्थन मिलेगा, लेकिन अमेरिकी नीतियों में बदलाव और व्यापारिक माहौल की अनिश्चितता इसके लिए चुनौती हो सकती है.