13 सितंबर को PM मोदी मिजोरम और मणिपुर की यात्रा कर सकते हैं, जानिए शांति और विकास का क्या है एजेंडा?
PM नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम और मणिपुर की सैर पर निकलेंगे, जहां वह आइजोल में बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का शानदार उद्घाटन करेंगे. मिजोरम में इस खास मौके के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है. जनभागीदारी और उत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं ताकि यह दौरा यादगार बन जाए.

PM Modi Mizoram Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को भारत के दो अहम राज्यों मिजोरम और मणिपुर का दौरा कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत मिजोरम से करेंगे.जहां वे 51.38 किलोमीटर लंबी नई बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि एक्ट ईस्ट नीति के तहत आर्थिक विकास को भी नया आयाम देगी.
जानकारी के मुताबिक यह रेलवे लाइन असम के सिलचर के जरिए मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से सीधे जोड़ेगी. इससे न केवल व्यापारिक अवसरों में बढ़ोतरी होगी बल्कि राज्य की पहुंच भी सुदृढ़ होगी. इस दौरे को पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
मणिपुर में संभावित यात्रा
मिजोरम में कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर जाने की संभावना जताई जा रही है. मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी. मिजोरम प्रशासन ने यात्रा की तैयारियों की पुष्टि की है जबकि इंफाल प्रशासन ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
आइजोल में तैयारियों का जायजा
सोमवार को मिजोरम के मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग की. मीटिंग में सुरक्षा इंतजाम, यातायात व्यवस्था और जनसंपर्क की रणनीति पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि आइजोल के लामौल में होने वाले उद्घाटन समारोह में सरकारी कर्मचारियों, किसानों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.
मणिपुर की स्थिति
मणिपुर में प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि राज्य पिछले वर्ष से जातीय हिंसा की चपेट में है. मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच हुए टकराव में अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल और संपत्ति का भारी नुकसान भी हुआ. वर्तमान में राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है जो 13 फरवरी 2025 से लागू है. जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था. राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है लेकिन वह फिलहाल निलंबित है.


