किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय...UGC के नए नियमों पर बोले BJP नेता सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली : भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए नए इक्विटी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. गुरुवार को कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट बताते हुए स्टे लगा दिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी इस मुद्दे पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी.

सरकार न्याय करने के लिए पूरी तरह समर्पित

आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सावधानी बरती. उन्होंने कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. फिर भी, त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार सभी नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है. उन्होंने जोर दिया कि पार्टी किसी भी रूप में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी समुदाय या वर्ग से जुड़ा हो.

सुप्रीम कोर्ट ने UGC पर लगाई अंतरिम रोक
 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगाते हुए इसे पहली नजर में अस्पष्ट करार दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इन नियमों के बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जो समाज को बांटने का काम कर सकते हैं. कोर्ट ने माना कि रेगुलेशन में कुछ अस्पष्टताएं हैं, जिनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यह फैसला उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकने के प्रयासों पर सवाल उठाता है, क्योंकि यूजीसी ने इन नियमों को कैंपस में समानता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया था.

विपक्षी दलों ने SC के फैसले का स्वागत किया 
विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार स्वागत किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टकराव पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे नियम लाकर सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है.

UGC के नए नियमों से समाजिक तनाव 
वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियमों से सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था, और कोर्ट का रोक लगाना उचित कदम है. मायावती ने सुझाव दिया कि अगर यूजीसी सभी पक्षों को विश्वास में लेकर और जांच समिति में सामान्य वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर नियम लागू करती, तो यह स्थिति टाली जा सकती थी.

अखिलेश यादव ने बताया न्याय की जीत 
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फैसले की सराहना की, इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया. तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी. हालांकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने जजों की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, मानते हुए कि ये टिप्पणियां पूर्वाग्रहपूर्ण लगती हैं. विपक्ष का यह एकजुट रुख दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को भाजपा सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर सामाजिक न्याय से जुड़े वोट बैंक को साधने के लिए.