हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी पंजाब सरकार, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने का दिया भरोसा
सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने पर सहमत होना पड़ा है। सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों का 31 दिसंबर 2024 तक का बकाया 21 मार्च 2025 तक चुका दिया जाएगा।
दो वर्षों से निजी अस्पतालों को नहीं किया जा रहा था भुगतान
पिछले दो वर्षों से पंजाब सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके कारण कई अस्पतालों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। इस देरी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जब हाईकोर्ट ने सरकार से विज्ञापनों पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का ब्यौरा मांगा तो सरकार आखिरकार बकाया राशि जारी करने पर राजी हो गई।
भुगतान में हुई देरी तो वित्त सचिव के खिलाफ होगी कार्रवाई
हालांकि, शुरू में सरकार ने यह राशि जारी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार भुगतान में और देरी करती है तो वित्त सचिव के खिलाफ उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह राशि एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी।