नई दिल्ली: 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के डिजिटल इतिहास में बड़ा कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया. इस फैसले के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने बच्चों की सुरक्षा के लिए इंस्टाग्राम से टिकटॉक तक 10 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नया कानून बच्चों को “सिर्फ अपना बचपन बिताने की आजादी देगा और माता-पिताओं को मानसिक शांति प्रदान करेगा. उन्होंने इसे जीवन बदलने वाला सुधार बताया, जिसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक कंटेंट और एल्गोरिदम से दूर रखना है.

नया कानून क्या कहता है?

नए नियमों के तहत 10 दिसंबर से सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बच्चे का अकाउंट उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद न हो. कानून का उल्लंघन करने पर कंपनियों को लगभग 300 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. सरकार की पहली सूची में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक सहित 10 बड़े प्लेटफॉर्म शामिल किए गए हैं. साथ ही अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वे तैयार नहीं हुए तो जल्द ही अगले कदम का सामना उन्हें करना पड़ सकता है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

प्रधानमंत्री अल्बनीज की यह प्रमुख नीति बच्चों को संभावित हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबरबुलिंग और एल्गोरिदम के नकारात्मक प्रभावों से बचाने पर केंद्रित है. सरकार का कहना है कि बच्चों की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है. दूसरी ओर, टेक कंपनियों का मानना है कि यह फैसला गलत है और बच्चों की डिजिटल गतिविधि को सुरक्षित बनाने के बेहतर तरीके मौजूद हैं. कई बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि बैन लगाने के बजाय प्लेटफॉर्म्स को अपना गंदा कंटेंट साफ करना चाहिए और बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सिखाया जाना चाहिए.

दुनिया में कहां-कहां लागू हैं ऐसे नियम?

नॉर्वे में सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु अभी 13 वर्ष है, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 वर्ष करने पर विचार चल रहा है. डेनमार्क भी इसी तरह के नियमों पर काम कर रहा है. इंडोनेशिया ने भी सख्त कदम उठाने की दिशा में सोचना शुरू किया है, जबकि ब्रिटेन बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर समय-सीमा तय करने का विकल्प तलाश रहा है. हालांकि ब्रिटेन सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया की तरह सोशल मीडिया बैन लगाने की योजना नहीं बना रही है.